मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कृषि, रेलवे, ऊर्जा और हवाई सेवाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से किसानों, उद्योगों और बुनियादी ढांचे को बड़ा लाभ मिलेगा।

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खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने 2026-27 खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इस फैसले का मकसद किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी पर ₹622 प्रति क्विंटल की गई है। इसके अलावा कपास पर ₹557, रामतिल पर ₹515 और तिल पर ₹500 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने बताया कि MSP तय करने में कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। किसानों को इसका सीधा लाभ देने के लिए सरकार ने ₹2.60 लाख करोड़ की मंजूरी दी है।

अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना 

कैबिनेट ने गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना 134 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत ₹20,667 करोड़ बताई गई है। सरकार का कहना है कि इस रेल परियोजना से धोलेरा को विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर हब और लोथल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

कोयला गैसीकरण योजना को बढ़ावा

कैबिनेट ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए ₹37,500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय वाली योजना को भी मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास लगभग 200 साल का कोयला भंडार मौजूद है और अब इसका उपयोग गैस उत्पादन में किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस क्षेत्र में करीब ₹3 लाख करोड़ का निवेश आएगा। इससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

नागपुर एयरपोर्ट को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का विकास

कैबिनेट ने नागपुर एयरपोर्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने से विदर्भ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

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केंद्र सरकार ने इन फैसलों को किसानों की आय बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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