न्यूज डेस्क: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शासन व्यवस्था को मजबूत करना, सुरक्षा बढ़ाना और विकास कार्यों को तेज करना है।
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जनता, चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों का जताया आभार
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदाताओं, चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने राज्य में बदलाव और विकास के लिए जनादेश दिया है, जिसे उनकी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएगी।
पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए 6 अहम फैसले
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली कैबिनेट बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार डबल इंजन सरकार के तहत विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी और केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य की जनता तक पहुंचाया जाएगा। बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला राजनीतिक संघर्ष में जान गंवाने वाले 321 लोगों को लेकर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मृतकों के परिवार चाहेंगे, तो सरकार इन मामलों की जांच शुरू करेगी। सरकार का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना है।
- सीमावर्ती इलाकों में BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
- बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
नई सरकार ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य केंद्रीय योजनाओं को भी आने वाले दिनों में राज्य में लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- लंबित आवेदनों के निपटारे पर जोर
कैबिनेट बैठक में लंबे समय से लंबित सरकारी आवेदनों और मामलों के जल्द निपटारे पर भी फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
- उज्ज्वला 3.0 और BNS लागू करने की तैयारी
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य में उज्ज्वला 3.0 योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) को भी प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दे रही है।
- जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय
सरकार ने राज्य में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया है। अधिकारियों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।
- सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में 5 साल की छूट
नई सरकार ने युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला भी लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
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