पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हो गई और इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। सम्राट सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कई विकासात्मक योजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग से भी संबंधित एजेंडे को स्वीकृति दी गई है जबकि सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण हेतु डीपीआर निर्माण के लिए एजेंसी के चयन पर भी मुहर लगाई गई है।
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सम्राट कैबिनेट की बैठक में बिहार निबंधन नियमवाली 2026 के तहत 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को विशेष सुविधा दिए जाने की स्वीकृति दी गई। मुंगेर के तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने के लिए 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति दी गई। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किये जाने के लिए विकासात्मक कार्य और भू-अर्जन के लिए राशि की स्वीकृति दी गई। PM सेतु योजना के तहत राज्य के 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित किये जाने के लिए राशि की स्वीकृति दी गई।
सम्राट कैबिनेट की बैठक में राज्य में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप निर्माण, IIT पटना में रिसर्च पार्क निर्माण कार्य के लिए राशि, इन्क्यूबेशन सेंटर IIT फेज 2 के क्रियान्वयन के लिए राशि की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाये रखने के लिए छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस के लिए 1500 स्कूटी और 32 मोटरसाइकिल खरीद, राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ERSS एवं राज्य पुलिस डाटा सेंटर के स्थायी भवन, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति दी गई। राज्य के बहुमंजिली भवनों में आग लगने की स्थिति में बचाव के लिए 62 मीटर उंची हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीद के लिए बढ़ी हुई राशि को स्वीकृत किया गया।
सम्राट कैबिनेट ने गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस और केंद्रीय फॉरेंसिक साइंसेस लेबोरेटरी के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु पटना के पुनपुन में 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने हेतु राशि स्वीकृति दी। सोनपुर तथा अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण हेतु डीपीआर बनाने के लिए चयनित एजेंसी को राशि आवंटित करने संबंधी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही दरभंगा में हवाई अड्डा पर सिविल एन्क्लेव निर्माण के लिए बिहार सरकार की भूमि DGCA को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने एवं बेगूसराय के बरौनी में NIFT की स्थापना के लिए 20 एकड़ सरकारी जमीन उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति दी।
