रांची : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रांची में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की स्थायी पीठ की स्थापना पर विचार करने की बात कही है। रविवार को रांची में केंद्रीय ला आफिसर्स के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जजों की कमी को भी जल्द समाप्त किया जाएगा। उन्होंने पिछले 12 सालों में न्यायिक क्षेत्र में हुए सुधार की जानकारी भी दी। मेघवाल ने पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त करने और ट्रिपल तलाक मामले में विधायी हस्तक्षेप को उपलब्धि बताया।
Highlights:
इसे भी पढ़ें : दिल्ली के चावड़ी बाजार में इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची
रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म की अवधारणा
इस कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के जज दीपक रोशन एवं संजय प्रसाद भी उपस्थित रहे। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म की अवधारणा पर आयोजित इस सम्मेलन में न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने पर महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक काल के अप्रासंगिक कानूनों की समाप्ति, कामर्शियल कोर्ट्स अधिनियम, 2015 जैसे प्रगतिशील कानूनों एवं आपराधिक कानूनों में सुधारों से न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। प्रशांत पल्लव ने ई-कोर्ट्स मिशन और सुलभ न्याय की अवधारणा पर जोर दिया।
महिला आरक्षण समाज के लिए आवश्यक
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेशेवर एवं व्यक्तिगत जीवन में तनाव प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मजबूत न्याय प्रणाली के लिए संस्थागत सुधारों के साथ मानसिक दृढ़ता भी आवश्यक है। उन्होंने 1927 से प्रारंभ महिला प्रतिनिधित्व की चर्चा करते हुए भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सीमाओं का उल्लेख किया तथा संविधान सभा की प्रगतिशील सोच को रेखांकित किया। मेघवाल ने डा. भीमराव अंबेडकर की भूमिका का उल्लेख करते हुए महिलाओं को मताधिकार देने के उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया।
73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण की व्यवस्था का जिक्र करते हुए संसद एवं विधानसभाओं में इसके विस्तार की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लोकतंत्र में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संजय सेठ ने रांची के न्यायिक ढांचे के विकास में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के योगदान की प्रशंसा की।
