मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष का नोटिस

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत सीईसी को केवल उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित हैं। इसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव लाना आवश्यक होता है।

सीईसी या किसी अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 में दी गई है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।

लोकसभा में हंगामा जारी

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार एलपीजी संकट का मुद्दा उठा रहे हैं। शुक्रवार को भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने इस पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में प्रदर्शन किया। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि, सदन में हंगामा जारी रहा। ऐसे में पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस को घेरा। उधर, राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। उधर सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने नोटिस दिया है।