रांची : झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वन मैन कमेटी गठित की गई, जो 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा वितरण और बाकी मामलों की मॉनिटरिंग करेगी. यह कमेटी पीड़ितों के दावों और उनकी वैधता की जांच कर अदालत को रिपोर्ट सौंपेगा. अदालत इस रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा वितरण को लेकर अपना फैसला सुना सकती है.
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दरअसल 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा वितरण और दंगा से संबंधित क्रिमिनल मामलों की मॉनिटरिंग की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई सुनवाई के बाद ही वन मैन कमेटी के गठन का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया.
बता दें कि इस मामले में पूर्व में गठित वन मैन कमीशन के पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस डी.पी. सिंह का निधन बीते 8 मार्च को हो गया था. 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा मामले में सरकार ने अब तक 41 पीड़ितों को मुआवजा दिया है. इसके बाद अन्य पीड़ित भी याचिका दाखिल कर मुआवजा की मांग कर रहे हैं. ऐसे में नए वन मैन कमीशन उनके दावे और उनकी वैधता की जांच कर अदालत को रिपोर्ट सौंपेगा.


