कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासन, शिक्षा, सुरक्षा और कल्याण योजनाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। इनमें मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करना, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त बस सेवा शुरू करना, सीमा सुरक्षा के लिए जमीन उपलब्ध कराना और केंद्रीय योजनाओं को लागू करना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों को लेकर राज्यभर में चर्चा तेज हो गई है।
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मदरसों में वंदे मातरम् जरूरी
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने 19 मई को जारी आदेश में कहा है कि अब सभी सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। अब तक मदरसों में राष्ट्रगान जन गण मन और कवि गुलाम मुस्तफा का गीत अनंत असीम प्रेममय तुमी गाया जाता था। नए आदेश के बाद सभी मदरसों को इसके पालन की रिपोर्ट भी विभाग को भेजनी होगी।
बांग्लादेश सीमा पर BSF को जमीन
राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर सौंपने का फैसला लिया गया है। इससे लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद समाप्त होने की उम्मीद है।
राज्य में CAA प्रक्रिया शुरू
राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सात समुदायों के उन लोगों को नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र लोगों को पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना लागू
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। लंबे समय से यह योजना राज्य में लागू नहीं थी।
नौकरी की उम्र सीमा में 5 साल की छूट
सरकारी नौकरी और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की घोषणा की गई है। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों के लिए केंद्रीय ट्रेनिंग की मंजूरी
नई नीति के तहत अब राज्य के IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। पहले इस पर कई तरह की सीमाएं थीं।
भारतीय न्याय संहिता लागू करने का फैसला
राज्य सरकार ने नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य नए कानून पुराने IPC और CRPC की जगह लेंगे।
हिंसा पीड़ित परिवारों को सहायता
साल 2021 की चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को सरकारी नौकरी या आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। सरकार इन मामलों की दोबारा जांच और कानूनी सहायता देने की भी तैयारी कर रही है।
धर्म आधारित योजनाएं बंद करने का फैसला
सरकार ने मदरसा विभाग और अन्य धर्म आधारित आर्थिक सहायता योजनाओं को जून महीने से बंद करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अब सभी के लिए समान कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा
महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही 1 जून से राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर पूरी तरह मुफ्त कर दिया जाएगा।
पुरानी नियुक्तियां रद्द
प्रशासनिक सुधार के तहत सरकारी बोर्ड, निगम और आयोगों में मनोनीत अध्यक्षों और निदेशकों को हटाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।
गोहत्या को लेकर नया नोटिस जारी
राज्य सरकार ने 1950 के कानून और कलकत्ता हाईकोर्ट के 2018 के आदेश का हवाला देते हुए नया नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस की हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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