रांची : झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरन को एक और पत्र लिखकर राज्य के कारागारों में अधिकारियों द्वारा महिलाओं का यौन शोषण किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक महिला कैदी के कथित यौन शोषण का मुद्दा इस सप्ताह की शुरुआत में उठाए जाने के बावजूद प्रशासन ‘‘सबूतों को छिपाने’’ और इसमें शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मरांडी ने एक जेल अधिकारी पर अपने पद और अधिकार का बार-बार दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि उक्त अधिकारी को अपनी वर्दी, पद और रसूख का डर दिखाकर ‘महिलाओं का शोषण करने की आदत’ पड़ चुकी है। भाजपा नेता ने दावा किया कि इस अधिकारी ने कथित तौर पर एक महिला होमगार्ड का भी शोषण किया और जब इसका विरोध किया गया, तो उसके परिवार को डराया-धमकाया गया। उन्होंने इस अधिकारी को तुरंत निलंबित करने और मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
बाबूलाल मरांडी का पत्र, यहां क्लिक करें : pdf 01
मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार,
विषय: राज्य के कारागारों में अधिकारियों द्वारा सत्ता के बल पर महिलाओं के व्यवस्थित यौन शोषण, पूर्व की शिकायतों को रफा-दफा करने की साजिश तथा आपकी सरकार के संरक्षण में पनप रहे आपराधिक गठजोड़ के संबंध में।
मुख्यमंत्री जी,
कुछ ही समय पूर्व मैंने आपको बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार) में काराधीक्षक द्वारा एक असहाय महिला कैदी के यौन शोषण और उसे गर्भवती किए जाने के जघन्य प्रकरण पर एक विस्तृत पत्र लिखा था। मुझे यह देखकर घोर निराशा और क्षोभ हुआ कि उस पत्र के माध्यम से इतनी गंभीर बात संज्ञान में लाए जाने के बावजूद, आपकी सरकार और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को दंडित करने के बजाय, पूरी निर्लज्जता के साथ इस मामले को जल्द से जल्द रफा-दफा करने और साक्ष्यों को दफनाने में अपनी पूरी शासकीय ताकत झोंक दी।
राज्य के कारागारों में जो यह अनैतिक और आपराधिक खेल आपकी नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है, उसे देखकर अब यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा है कि इन वर्दीधारी अपराधियों को शायद आपका और आपके शीर्ष तंत्र का सीधा आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त है। आज यह मानना ही पड़ेगा कि बिरसा मुंडा कारागार में आपने तथाकथित “सुविधाएं” देने के लिए ऐसे अधिकारियों की टोली तैनात कर रखी है, जो स्वयं ही अपराध, व्यभिचार और सत्ता के दुरुपयोग के प्रतीक बन चुके हैं।
जेलर लवकुश कुमार के कुकृत्य सामने
जिस काराधीक्षक (कुमार चंद्रशेखर) पर महिला कैदी को गर्भवती करने के गंभीर आरोप हैं, उसके साथ-साथ अब जिस जेलर लवकुश कुमार के कुकृत्य सामने आ रहे हैं, उसकी कहानी तो उससे भी अधिक शर्मनाक और भयावह है। जेलर लवकुश कुमार वर्षों से अपनी वर्दी, पद और सत्ता के रौब का दुरुपयोग कर महिलाओं का घोर शोषण करने का आदी रहा है। यह कोई साधारण चरित्रहीनता का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी पद की ताकत का इस्तेमाल कर महिलाओं को डराने, दबाने और उनका जीवन बर्बाद करने का एक संगठित संस्थागत अपराध है।
मेरे समक्ष एक पीड़ित परिवार की जो व्यथा आई है, वह आपके शासन की कानून-व्यवस्था का जनाज़ा निकालती है। सत्ता के नशे में चूर इस जेलर ने एक महिला गृह रक्षक (होमगार्ड) के साथ अनैतिक संबंध बनाए और उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जब उस महिला के पति ने इसका विरोध किया, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए गुंडे भेजे गए, जान से मारने की धमकियां दी गईं और झूठे मुकदमों में फँसाने का भय दिखाकर वर्षों तक उस महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता रहा।
चतरा कारागार में रहते हुए इस जेलर के सिर पर सत्ता का ऐसा वीभत्स नशा चढ़ा था कि कानून और न्याय की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गईं। जिस महिला ने स्वयं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न झेला, उसी बेबस महिला को डरा-धमका कर “कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न समिति” का सदस्य बना दिया गया ताकि फाइलों में ‘शून्य शिकायत’ का पर्दा डाला जा सके। इससे बड़ा मज़ाक महिला सुरक्षा, कानून और न्याय के साथ और क्या हो सकता है?
उस पीड़ित महिला के पति और भाई ने आपसे लेकर शासन के तमाम आला अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आपके पूरे तंत्र ने पीड़ित परिवार की रक्षा करने के बजाय आरोपी जेलर की ढाल बनकर काम किया। इससे भी अधिक शर्मनाक और पीड़ादायक तथ्य यह है कि बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय, उस पीड़ित पति को चंद रुपयों की रिश्वत लेकर अपनी पत्नी का यौन शोषण “सहन” करने की घिनौनी सलाह दी। यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि आपकी पूरी सरकार और व्यवस्था के गहरे नैतिक पतन का सबसे बड़ा प्रमाण है।
लवकुश कुमार के कारनामों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती; इसके विवाह से पूर्व एक महिला द्वारा इसके घर पहुँचकर अपने और इसके नाजायज़ बच्चे को लेकर हंगामा करने की चर्चाएँ भी लंबे समय से सार्वजनिक रही हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसे चरित्रहीन और आपराधिक आचरण वाले व्यक्ति को कारागार जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी किसके संरक्षण में दी गई है?
मुख्यमंत्री जी, यह कोई निजी या घरेलू विवाद नहीं है। यह एक जेलर और काराधीक्षक द्वारा अपने पद, सत्ता और वर्दी का इस्तेमाल कर महिला कर्मियों एवं कैदियों के यौन शोषण, धमकी, भय और भ्रष्टाचार का एक खुला संगठित अपराध है जो आपके साये में फल-फूल रहा है। मैं अभी इनके कुकृत्यों की केवल एक छोटी सी झलक ही सार्वजनिक कर रहा हूँ। बाकी अत्यंत गंभीर दस्तावेज, प्रमाण और शिकायतें अलग से प्रेषित की जा रही हैं। यदि आपके भीतर तनिक भी नैतिक उत्तरदायित्व और लोक-लाज शेष है, तो ऐसे दागी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच बैठाई जाए और इन्हें सीधे जेल भेजा जाए।
अब राज्य की जनता यह देखना चाहती है कि आपकी सरकार इन वर्दीधारी यौन अपराधियों को बचाने का काम करेगी या उन हताश पीड़ितों को न्याय दिलाने का।
सुलभ संदर्भ के लिए जो दस्तावेज हमें उपलब्ध कराए गए हैं वह PDF File में संलग्न है
भवदीय,
( बाबूलाल मरांडी )


