रांची : भारत के उपभोक्ता संरक्षण और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक और बड़ी वैश्विक उपलब्धि जुड़ गई है. झारखंड कैडर की वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी और भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) के उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है.
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जिनेवा स्थित ऐतिहासिक पैलेस डेस नेशंस में 6 से 8 जुलाई तक आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में दुनिया भर के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और नियामक संस्थाओं के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं. इस उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय मंच की अध्यक्षता के लिए निधि खरे का चुना जाना वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख और रचनात्मक भागीदारी का जीता-जागता प्रमाण है.
यह उपलब्धि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, उनके सशक्तिकरण और एक सुरक्षित, निष्पक्ष व पारदर्शी बाजार व्यवस्था के निर्माण के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई और मजबूत पहचान प्रदान करती है.
