रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 मई से 11 जून 2026 तक प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा. इन मैराथन समीक्षा बैठको में सभी प्रमुख विभागों के कार्यों का मूल्यांकन करना और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने पर फोकस किया जाएगा. आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक समीक्षा बैठकें प्रतिदिन दो सत्रो में आयोजित की जाएंगी.
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इन सभी समीक्षा बैठकों में संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सीधा फीडबैक लिया जा सके. समीक्षा बैठक के हर सत्र में विभागवार चल रही विकास योजनाओं, बजट खर्च और आगामी लक्ष्यों की गहन समीक्षा की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस कार्यक्रम के जारी होने के बाद सभी विभागों के सचिवों और आला अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की अद्यतन रिपोर्ट और प्रोग्रेस चार्ट तैयार रखें.
25 मई, सोमवार को मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग के अलावा वित्त विभाग और वाणिज्य-कर विभाग का कामकाजों का जायजा लेंगे तो वहीं अगले दिन 26 मई को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अलावा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। 27 मई को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग व पंचायती राज विभाग के कामकाजों की समीक्षा होगी।
29 मई को नगर विकास एवं आवास विभाग के अलावा पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा होगी तो वहीं 1 जून को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अलावा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कामकाजों की समीक्षा होगी। इसी तरह 02 जून को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कामकाज व योजनाों की समीक्षा होगी।
03 जून को खान एवं भू-तत्व विभाग / भवन निर्माण विभाग के बाद उद्योग विभाग की समीक्षा होगी तो वहीं 04 जून को
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग / योजना एवं विकास विभाग के बाद ऊर्जा विभाग की समीक्षा होगी. इसी तरह 05 जून को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ साथ पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा होगी। 08 जून को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ साथ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे।
09 जून को सीएम हेमंत सोरेन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अलावा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के योजनाओं की समीक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे तो वहीं 10 जून को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के साथ साथ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग / सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की समीक्षा होगी। 11 जून को परिवहन विभाग / राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अलावा विधि विभाग की समीक्षा होगी।
