यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से, राम मंदिर चढ़ावा चोरी व स्कूलों के बंद होने के मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष की व्यापक तैयारी

लखनऊ: यूपी विधानमंडल का मानूसन सत्र आज से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र के पहले ही दिन सपा और भाजपा विधायकों में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विधानमंडल सत्र को लेकर रविवार को हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की रणनीति के साथ ही सपा समेत विपक्ष को घेरने की रणनीति पर भी विधायकों से खुलकर बात की। उन्होंने भाजपा और सहयोगी दलों के मंत्रियों को जहां पूरी तैयारी से सदन में कम शब्दों में सटीक जवाब देने की तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए।

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इन मुद्दों को उठाने की तैयारी

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल सत्र को लेकर कहा कि सत्र की कार्यवाही के दौरान सपा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगी। एक्सप्रेस-वे और बिजली दरों का मुद्दा उठाया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाएंगे। उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय को ढहाने को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो बेहतर जेपीएनआईसी बनाएंगे।

अखिलेश यादव का तंज

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब सिर्फ चार दिन की ही बची है, इसलिए विधानसभा सत्र भी सिर्फ चार दिन के लिए ही आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहला दिन सरकार श्रद्धांजलि देने में निकाल देगी। दूसरा दिन अयोध्या के प्रभु राम जी के मंदिर में हुई सुनियोजित चोरी के महापाप की जिम्मेदारी, अपने ऊपर से हटाकर केंद्र सरकार पर डालकर, अपना पल्ला झाड़ने में निकाल देगी। तीसरा दिन प्रयागराज जैसे पूरे प्रदेश में हुए छात्र आंदोलन से बचने में निकाल देगी और चौथा दिन दुखी मां के सरेआम अपमान पर मुंह छिपाकर जल्दी से सत्र खत्म करने की घोषणा करने में निकाल देगी।

26 हजार स्कूल बंद 

अखिलेश यादव ने पीडीए ऑडिट- 4 जारी करते हुए कहा कि कहा कि प्रदेश में 26 हजार सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इन स्कूलों के बंद होने से पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। कहा कि स्कूलों के मर्जर से 28 लाख बच्चों का नामांकन घट गया है। सरकार ने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। स्कूलों में 62 हजार से ज्यादा शिक्षकों की संख्या घटी है। वहीं, 81 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार नई भर्तियां नहीं कर रही हैं।