राँची: झारखंड के पलामू जिले में हुए चर्चित हिरासत में मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत में उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब मेडिकल रजिस्टर में खुलेआम की गई ओवरराइटिंग और हेरफेर पकड़ी गई।
Highlights:
रजिस्टर में हेरफेर पर जवाब नहीं दे पाए डॉक्टर
सुनवाई के दौरान मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (MMCH) के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और ड्यूटी डॉक्टर व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हुए। जब कोर्ट ने उनसे मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित मूल रजिस्टर मांगा, तो जजों की पैनी नजरों से रजिस्टर में की गई ओवरराइटिंग छिप नहीं सकी। जिसके बाद अदालत ने पूछा कि रजिस्टर में ओवरराइटिंग क्यों की गई है? तथ्यों को बदलने की कोशिश किसने की?
अदालत के इस तीखे सवाल पर अस्पताल के आला अधिकारी और डॉक्टर बगलें झांकने लगे। उनके पास इस हेरफेर का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। अदालत ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा, “अगर आप जवाब नहीं दे सकते, तो हम फैसला सुरक्षित रखते हैं। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी।”
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला 1 मार्च 2025 का है, जब नवाबाजार क्षेत्र से पुलिस ने महफूज अहमद नाम के युवक को हिरासत में लिया था। परिजनों का आरोप है कि हिरासत के दौरान महफूज की बेरहमी से पिटाई की गई। गौरतलब है कि पुलिस ने महफूज को 1 मार्च 2025 को उठाकर ले गई। जिसके बाद पांकी थाना में कांड संख्या 25/2025 के तहत मामला दर्ज हुआ। फिर पुलिस ने उसे पलामू के CJM कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर लिया।
फिट फॉर कस्टडी सर्टिफिकेट पर गहराया शक
हैरान करने वाली बात यह है कि जब महफूज की हालत खराब थी और वह चोटिल था, तब भी अस्पताल की ओर से उसे फिट फॉर कस्टडी (हिरासत के लिए फिट) का सर्टिफिकेट दे दिया गया। कोर्ट में इसी सर्टिफिकेट की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आरोप है कि पुलिस को बचाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट के साथ खिलवाड़ किया गया।
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