न्यूज डेस्क: सिमडेगा में VB-G Ram G योजना के तहत अनियमितताओं और सरकारी राशि की कथित तरीके से लूट का सिलसिला जारी है. वहीं कुरडेग प्रखंड के कुटमाकच्छार पंचायत से फर्जी जॉब कार्ड के द्वारा सरकारी राशि की अवैध निकासी की गई है.
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मजदूरों के नाम पर अवैध निकासी
जानकारी के अनुसार, आरोप है कि मजदूर नितेश कुमार सिंह के नाम पर पहले सामान्य वर्ग में जॉब कार्ड संख्या JH04001013002/107 बनाकर 7 अप्रैल 2025 से 14 जुलाई 2025 तक 90 दिनों का काम दिखाकर 25,380 रुपए निकाले गए. जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन्हें अनुसूचित जनजाति बताकर जॉब कार्ड डिलीट करके नया फर्जी जॉब कार्ड संख्या JH04001013002/1583 बनाकर 14 अक्तूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक 96 दिनों का काम दिखाया और 27,072 रुपए की निकल लिया.
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इस तरह ही उनकी पत्नी मोनिका सिंह के नाम पर सामान्य और अनुसूचित जनजाति वर्ग का अलग-अलग जॉब कार्ड बनाया गया. जिसकी संख्या JH04001013002/108 का उपयोग करके 25,380 रुपए निकाला और फिर उस डिलीट कर दिया. वहीं इसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग का जॉब कार्ड JH04001013002/10349 से 27,072 रुपए निकाले गए.
मनरेगा ने शुरु की योजना
मामले को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, लेकिन कुछ सरकारी कर्मियों और बिचौलियों की सांठगांठ से योजना की मूल भावना प्रभावित हो रही है. वहीं लोगों ने कहा कि कुरडेग प्रखंड में ऐसी 100 से भी अधिक मामले है. जिसकी जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए.
संलिप्तता पाने पर निलंबित
मामले को लेकर जिला उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का एक बार ही जॉब कार्ड बनवाया जाता है. वहीं अलग किसी ने गलत जानकारी भरकर ऐसा काम किया है तो यह जांच के दायरे में आएगा. जिसके बाद मनरेगा एक्ट के तहत उसपर उचित कारवाई की जाएगी. मनरेगा अधिनियम 2025 की धारा-25 केस तहत किसी मजदूर के वैध जॉब कार्ड को हटाकर पुन: फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सरकारी राशि की अवैध निकासी करना गंभीर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और फर्जीवाड़े की संलिप्तता होने पर उसे निलंबित करने का प्रावधान भी है.
