रांची: झारखंड में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय हाई-लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक 29 और 30 मई को होगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्र करेंगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
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कई वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल
बैठक में आईजी स्पेशल ब्रांच, मानवाधिकार, सीआईडी, अभियान, मुख्यालय, झारखंड जगुआर और प्रोविजन के अलावा सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, जिलों के एसएसपी और एसपी भाग लेंगे। इसके अलावा विभिन्न इकाइयों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
पहले दिन कई अहम प्रस्तुतियां
बैठक के पहले दिन सुबह 11 बजे आईजी अभियान राज्य की विधि-व्यवस्था पर पीपीटी प्रस्तुतीकरण देंगे। इसके बाद 11:30 बजे सीआईडी विभाग राज्य में हो रहे प्रमुख अपराधों पर विस्तृत समीक्षा करेगा। दोपहर 12 बजे विशेष शाखा राज्य के नक्सल परिदृश्य और सुरक्षा रणनीति पर प्रस्तुतीकरण देगी। वहीं 12:30 बजे डीआईजी जैप नवीन न्याय संहिता 2023 के क्रियान्वयन और उसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे।
दोपहर 1 बजे झारखंड जगुआर की ओर से आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली पर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों के डीआईजी और जोनल आईजी अपने-अपने इलाकों की स्थिति और चुनौतियों पर प्रस्तुतीकरण देंगे। बैठक में जिलेवार अपराध, सुरक्षा व्यवस्था और लंबित मामलों की भी गहन समीक्षा की जाएगी।
दूसरे दिन ट्रैफिक और रेल सुरक्षा पर चर्चा
बैठक के दूसरे दिन पलामू, हजारीबाग, दुमका, बोकारो और चाईबासा के पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्रों की ट्रैफिक व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण देंगे। इसके बाद झारखंड सशस्त्र पुलिस, जैप, आईआरबी, एसआईआरबी और एसआईएसएफ से जुड़े मामलों की समीक्षा होगी। डीआईजी रेल द्वारा रेल पुलिस की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। वहीं संचार एवं तकनीकी सेवाओं से जुड़े मामलों पर भी विस्तृत समीक्षा होगी।
- श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस
देवघर और दुमका के एसपी आगामी राजकीय श्रावणी मेला को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी देंगे। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रणनीति बनाई जाएगी।
- अपराध के आंकड़ों की होगी जिलेवार समीक्षा
बैठक में वर्ष 2022 से मार्च 2026 तक दर्ज डकैती, लूट, चोरी, गृहभेदन, रंगदारी, फिरौती के लिए अपहरण, आर्म्स एक्ट और नक्सली घटनाओं से जुड़े मामलों की जिलेवार समीक्षा होगी। आपराधिक गैंगों और नक्सलियों द्वारा की गई हत्याओं के मामलों की भी विस्तार से जांच की जाएगी।
- लंबित मामलों और महिला अपराध पर नजर
एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से कौन-कौन से केस अब तक लंबित हैं। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट, दहेज हत्या, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म, डायन प्रतिषेध अधिनियम और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की भी समीक्षा होगी। पीड़ितों को दिए गए मुआवजे और लंबित अनुसंधान की स्थिति पर भी रिपोर्ट ली जाएगी।
- साइबर अपराध और मानव तस्करी पर भी फोकस
राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की समीक्षा बैठक का अहम हिस्सा होगी। खासतौर पर उन मामलों की जांच की जाएगी जिनमें बच्चे या अन्य पीड़ित अब तक लापता हैं।
- जेल छापेमारी और अपराधियों पर कार्रवाई की समीक्षा
जनवरी से मार्च 2026 के बीच राज्य की जेलों में हुई छापेमारी और वहां से बरामद मोबाइल फोन तथा नशीले पदार्थों का ब्यौरा लिया जाएगा। इसके साथ ही सीसीए, एनएसए, तड़ीपार और थाना हाजिरी जैसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा होगी।
- CCTV और पुलिस निरीक्षण की भी जैंच
सभी जिलों के थानों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की जांच की जाएगी। नए थानों और ओपी भवनों के निर्माण व मरम्मत के प्रस्तावों की समीक्षा भी बैठक में होगी। एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक एसपी, डीएसपी और सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा किए गए थानों और पुलिस पिकेट के भौतिक निरीक्षण का पूरा रिकॉर्ड भी देखा जाएगा।
- पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की समीक्षा
बैठक में पुलिस कर्मियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई, जांच और लिए गए फैसलों की समीक्षा होगी। इसके अलावा जिलों द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल, बजट आवंटन, वाहन, सुरक्षा उपकरण और अपराधियों व नक्सलियों पर इनाम घोषित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जाएगा।
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