नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। इसके साथ ही मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान भी शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 15 मई से लागू होगा और अगले 90 दिनों तक जारी रहेगा।
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सरकारी और निजी सेक्टर के लिए नई व्यवस्था
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकारी विभागों में हर सप्ताह दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। वहीं निजी कंपनियों के लिए भी सरकार एडवाइजरी जारी करेगी ताकि वे भी कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दें। सरकार का उद्देश्य ट्रैफिक और ईंधन की खपत को कम करना है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल कोटे में 20 प्रतिशत कटौती की गई है। पहले अधिकारियों को हर महीने 200 लीटर पेट्रोल मिलता था। इसके अलावा अगले छह महीने तक दिल्ली सरकार कोई नया वाहन नहीं खरीदेगी।
- हर सोमवार रहेगा मेट्रो मंडे
सरकार ने हर सोमवार को मेट्रो मंडे घोषित किया है। इस दिन मंत्री और अधिकारी मेट्रो से यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। नागरिकों से सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने का भी आग्रह किया गया है।
- ऑफिस टाइम में बदलाव
दिल्ली की सड़कों पर सुबह और शाम भारी ट्रैफिक को देखते हुए सरकार ने अलग-अलग दफ्तरों के समय में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। वहीं एमसीडी कार्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा।
- ऑनलाइन मीटिंग और क्लास को बढ़ावा
सरकार ने तय किया है कि 50 प्रतिशत मीटिंग ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालयों से नॉन-प्रैक्टिकल क्लास ऑनलाइन करने की अपील की गई है। वहीं अदालतों से भी अधिक से अधिक ऑनलाइन सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है।
- विदेश यात्राओं पर रोक
दिल्ली सरकार ने अगले एक साल तक मंत्रियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। नागरिकों से भी विदेश यात्रा टालने की अपील की गई है। इसके अलावा अगले तीन महीने तक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।
- मेड इन इंडिया को बढ़ावा
सरकार ने मेड इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए मॉल्स में विशेष कॉर्नर बनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार सरकारी खरीद में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देगी। व्यापारियों से भी ट्रकों की जगह माल ढुलाई के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।
- बिजली बचाने के लिए भी उठाए कदम
सरकारी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिजली की बर्बादी रोकने के लिए मास्टर स्विच लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों से ऊर्जा बचत में मदद मिलेगी।
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