रांची : राजधानी रांची के रिम्स में बुधवार को हुए रिम्स शासी परिषद की बैठक में उस समय एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बीच एक बार फिर तनातनी हो गई. बताया जा रहा है कि तनातनी की वजह एक एजेंडे में उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को लेकर निर्णय लिया जाना था.
एजेंडे के अनुसार जब निदेशक से पूछा गया कि वे बिना अनुमति के छुट्टी लेकर कैसे राज्य से बाहर चले गए तो उन्होंने कहा कि दो माह पहले छुट्टी का आवेदन दिया गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसे में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनके पास छुट्टी लेकर जाने के अलावे कोई रास्ता नहीं था, अगर ऐसी स्थिति रही तो काम करना मुश्किल है. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चाहते हैं तो पद छोड़ दें, इस पर निदेशक ने कहा कि ऐसे कैसे पद छोड़ दूं, कुछ नियम-संगत होना चाहिए.
मामला आगे बढ़ते देख स्थानीय सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मामले को शांत कराकर बैठक में आगे की प्रक्रिया बढ़ाई. इस दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि रिम्स के पावरग्रिड आश्रय में अब रहने के लिए मात्र 20 रुपये देने होंगे, जो वर्तमान में 100 रुपये प्रति दिन है. इसके अलावा बैठक में नेट मशीन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल प्रभाव से 100 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की.
रिम्स सभागार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई रिम्स शासी परिषद की 63वीं बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स को मॉडल अस्पताल ऑफ झारखंड बनाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब निर्णय कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखेंगे. रिम्स झारखंड की उम्मीदों का केंद्र है और इसे देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल करना सरकार का संकल्प है.
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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवीय दृष्टिकोण लाकर रिम्स को जनता की उम्मीदों का अस्पताल बनाया जाएगा. बैठक में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सुरेश बैठा, अपर मुख्य सचिव ए के सिंह, निदेशक डा. राजकुमार, रिनपास निदेशक डा. अमूल रंजन सहित कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे.
