कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राज्य सरकार ने 17 विभागों के सचिव स्तर के पदों पर बदलाव किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। हालांकि, हाल ही में पुलिस विभाग में हुए बड़े स्तर के तबादलों के बाद इस कदम को प्रशासनिक पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है।
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कई अहम विभागों के सचिव बदले गए
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा को महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार विभाग के सचिव रविइंदर सिंह को परिवहन विभाग का सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इन बदलावों से विभागीय कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को नई जिम्मेदारी
राज्य की पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा आवास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह मुख्यमंत्री कार्यालय में विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक के रूप में कार्य कर रही थीं।
राज्यपाल के सचिव को अतिरिक्त प्रभार
राज्यपाल के सचिव सौमित्र मोहन को अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए सूचना एवं संस्कृति विभाग के सचिव का भी प्रभार सौंपा गया है। वहीं हाल ही में राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त की गईं नीलम मीणा को पर्यावरण विभाग की प्रधान सचिव का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है।
उत्तर बंगाल विकास विभाग में भी बदलाव
पश्चिम बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डब्ल्यूबीएसआईडीसी) की प्रबंध निदेशक आर. विमला को उत्तर बंगाल विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव मुक्ता आर्य को सुंदरबन मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं राजेश कुमार सिन्हा, जो पहले आवास विभाग सहित कई विभागों में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्हें सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग का सचिव बनाया गया है।
पुलिस विभाग में भी फेरबदल
गौरतलब है कि इससे पहले 8 जून को राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में भी बड़े पैमाने पर तबादले किए थे। उस दौरान 179 आईपीएस और पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा (डब्ल्यूबीपीएस) के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। यह हाल के वर्षों में राज्य पुलिस में हुए सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल में से एक माना गया था।
प्रशासनिक हलकों में इस व्यापक फेरबदल को राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि विभिन्न विभागों में अनुभवी अधिकारियों की नई नियुक्तियों से योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूती मिलेगी।
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