रांची: झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 65 अधिकारियों को प्रमोशन दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रमोटेड अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर की जिम्मेदारी सोंपी गई है। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था में अनुभव और दक्षता को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विभागीय प्रमोशन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल-12 (7600 ग्रेड पे) से प्रोन्नत कर लेवल-13 (8700 ग्रेड पे) में पदस्थापित किया गया है। कई अधिकारियों को फिलहाल उनके वर्तमान पदों पर ही संयुक्त सचिव स्तर का दायित्व दिया गया है।
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कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी
प्रोन्नति पाने वाले प्रमुख अधिकारियों में रौशन कुमार शाह, जो पथ निर्माण विभाग में उप सचिव हैं, संजय कुमार दास, परियोजना निदेशक आईटीडीए साहिबगंज, कुमारी गीतांजलि, अपर समाहर्ता रामगढ़, मनीष कुमार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पलामू प्रमंडल, और ज्ञानेन्द्र, अपर समाहर्ता सिमडेगा शामिल हैं। इसके अलावा महेंद्र कुमार, उप सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, उषा मुंडू, उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग, प्रेम कुमार तिवारी, महाप्रबंधक झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, संतोष सिंह, अपर समाहर्ता हजारीबाग और शहंशाह अली खान, उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग को भी प्रोन्नति मिली है।
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अन्य अधिकारियों को भी मिला लाभ
सूची में विभूति मंडल, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी संथाल परगना प्रमंडल, सुमन पाठक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सरायकेला-खरसावां, विद्या भूषण कुमार, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन गुमला तथा गौतम कुमार भगत, अपर समाहर्ता साहिबगंज के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा 51 अन्य राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भी पदोन्नति का लाभ मिला है। सरकार का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को उच्च जिम्मेदारी देने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विभागीय समन्वय बेहतर होगा। प्रोन्नति के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और उनसे नीति निर्माण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है।
