न्यूज डेस्क: पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए फ्री बस राइड सेवा शुरु होगा. इसके साथ ही शुभेंदू सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. राज्यकर्मियों के वेतन और भत्ते को लेकर जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पूर्ववर्ती ममता सरकार के अंतर्गत लक्ष्मी भंडार योजना की लाभुकों को जल्द ही अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ दिया जाएगा. वहीं इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3 हजार रुपये मिलेंगा. जिन भी महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत नगद राशि नहीं मिलती थी, उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा जहां वे अपना आवेदन दे सकते है.
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आप्रवासियों को योजना का लाभ मिलेगा
पश्चिम बंगाल के जिन आप्रवासियों ने सीएए के लिए आवेदन किया है और जिनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उनको भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा. शुभेंदू सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है. गौरतलब है कि 4 मई को बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल कर पहली बार सरकार बनाई है. बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराकर शुभेंदू अधिकारी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने.
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धर्म आधारित सहायता योजनाएं बंद होगी
शुभेंदू सरकार ने मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चल रहे धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है. उनके अनुसार, ऐसी योजनाएं अगले महीने से रोक दी जाएगी. इससे पहले कैबिनेट बैठक में नई सरकार ने कई अहम फैसले लिए है. उस बैठक में सबसे पहला फैसला आय़ुष्मान भारत योजना को लागू करने का है. वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू की गई.
आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में जमीन हस्तांतरण का काम शुरू होगा. 45 दिन के अंदर यह जमीन भारतीय सीमा सुरक्षा बल को मुहैया कराई जाएगी. बीजेपी के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जान गंवाई है, सरकार उन परिवारों की जिम्मेदारी लेगी.
