रांची: झारखंड की राजनीति और राज्य की वित्तीय दिशा तय करने वाला विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस संबंध में सभी विधायकों को सूचना भेज दी गई है और सत्र की औपचारिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, शुक्रवार से ही विधायक अपने-अपने सवाल सदन में दर्ज करा सकेंगे। इससे प्रश्नकाल और अन्य कार्यसूची की तैयारी को गति मिलेगी।
Highlights:
राज्यपाल का अभिभाषण से होगी शुरुआत
सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन शोक प्रकाश भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सत्र की कार्यवाही नियमित रूप से आगे बढ़ेगी। 19 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद-विवाद होगा। 20 फरवरी को सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना उत्तर देगी और इसके बाद मतदान कराया जाएगा। इसी दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। 21 और 22 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी।
24 फरवरी को पेश होगा बजट
इस सत्र का सबसे अहम दिन 24 फरवरी माना जा रहा है, जब हेमंत सोरेन सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश करेगी। बजट के जरिए सरकार अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं, योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा रखेगी। 23 फरवरी को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर विस्तृत चर्चा, मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण किया जाएगा। 25 फरवरी से बजट पर सामान्य वाद-विवाद की शुरुआत होगी, जिसमें विभिन्न दलों के विधायक सरकार की वित्तीय नीतियों पर अपनी राय रखेंगे।
अनुदान मांगों पर लंबी चर्चा
26 और 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान प्रस्तावित है। इसके बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक होली और अन्य पर्व-त्योहारों के कारण अवकाश रहेगा। 9 मार्च से 13 मार्च तक अलग-अलग तिथियों में प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान कराया जाएगा। 14 और 15 मार्च को फिर से अवकाश रहेगा।
सत्र का अंतिम चरण
सत्र के अंतिम चरण में 16 और 18 मार्च को अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के विनियोग विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इसके बाद विभिन्न राजकीय विधेयकों और अन्य शासकीय कार्यों पर विचार होगा। सत्र के अंतिम दिन 19 मार्च को गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होगा। यह बजट सत्र राज्य की आर्थिक दिशा और आने वाले वर्ष की नीतियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा
