पटना: बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों और इनकम टैक्स देने वाले लोगों से स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ छोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में मुफ्त बिजली योजना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
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पटना में आयोजित कार्यक्रम में की अपील
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को पटना के ज्ञान निकेतन स्कूल परिसर में आयोजित दो दिवसीय ‘पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद-2.0’ कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान यह अपील की।
इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सांसद शांभवी चौधरी और अन्य अतिथि भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से कहा कि वे अपनी इच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़कर राज्य के विकास में सहयोग करें।
बिजली सब्सिडी पर हर साल 23 हजार करोड़ रुपये खर्च
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, बिहार सरकार हर साल बिजली सब्सिडी पर करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रति परिवार सालाना लगभग 8 हजार से 10 हजार रुपये तक सब्सिडी का खर्च आता है।
सरकार की ओर से आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने की अपील की गई है।
नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू हुई थी योजना
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई थी। 18 जुलाई 2025 को राज्य कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके बाद 1 अगस्त 2025 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलनी शुरू हुई। योजना की शुरुआत के समय करीब 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलने की बात कही गई थी।
बिहार में बिजली उपभोक्ताओं और आयकर रिटर्न के आंकड़े
बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या करोड़ों में है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य के करीब 25.14 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था।
हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले सभी लोग वास्तविक रूप से आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। कुछ लोगों की टैक्स देनदारी शून्य भी हो सकती है।
फिलहाल योजना बंद करने का ऐलान नहीं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बयान में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को बंद करने की घोषणा नहीं की है। उनकी अपील आर्थिक रूप से संपन्न और इनकम टैक्स देने वाले लोगों से स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ छोड़ने को लेकर है।
फिलहाल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था जारी है।
