नई दिल्ली : गिरिडीह सांसद चन्द्र प्रकाश चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से शुक्रवार को शिष्टाचार मुलाकात कर झारखंड के कोयला प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के वर्षों से लंबित पुनर्वास, मुआवजा, भूमि अधिग्रहण तथा वैधानिक अधिकारों से जुड़े गंभीर विषयों को प्रमुखता से उठाते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा।
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इस दौरान सांसद ने कहा कि झारखंड ने देश के औद्योगिक विकास एवं ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन आज भी हजारों परिवार सम्मानजनक पुनर्वास, उचित मुआवजा एवं न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां विकास तभी सार्थक होगा, जब उसमें प्रभावित विस्थापित परिवारों के अधिकारों और सम्मान की भी समान रूप से रक्षा सुनिश्चित हो।
सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख मुद्दे
झारखंड के कोयला प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा, समयबद्ध एवं न्यायसंगत पुनर्वास नीति का लाभ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से ठोस एवं सकारात्मक कार्रवाई का आग्रह किया गया। इसके अलावा 2024 में झारखंड के सात कोयला प्रभावित जिलों के लिए गठित अंशकालिक जिला स्तरीय ट्रिब्यूनलों के अब तक प्रभावी रूप से कार्यशील नहीं हो पाने का मुद्दा उठाते हुए उसे तत्काल प्रभाव से कार्यशील बनाने का आग्रह किया।
इसके अलावा सांसद ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत झारखंड में पूर्णकालिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की भी मांग की। अंशकालिक ट्रिब्यूनलों में शीघ्र न्यायाधीशों की नियुक्ति कर उन्हें तत्काल कार्यशील बनाने की मांग की, ताकि वर्षों से लंबित मामलों का समयबद्ध एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को पारदर्शी, न्यायसंगत एवं समयबद्ध मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की गई। उन्होंने विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं सहित सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सांसद के उठाए गए सभी मांगों एवं विषयों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनलों के गठन के बाद भी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है तथा आवश्यक नियुक्तियों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर ट्रिब्यूनलों को कार्यशील बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि झारखंड के विस्थापित परिवारों के सम्मान, अधिकार एवं न्याय की लड़ाई संसद से लेकर हर मंच तक पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगी।
संसद तक जारी रहेगी लड़ाई
सांसद ने कहा कि यह केवल भूमि अधिग्रहण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले लाखों विस्थापित परिवारों के सम्मान, अधिकार और न्याय का प्रश्न है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि झारखंड के प्रत्येक विस्थापित परिवार की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक पूरी मजबूती एवं प्रतिबद्धता के साथ उठाते रहेंगे तथा अंतिम प्रभावित परिवार को न्याय, सम्मानजनक पुनर्वास और उचित मुआवजा मिलने तक उनका संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।
