रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी. कैबिनेट ने देश भर में एक जुलाई से लागू हुए ग्रामीण रोजगार से संबंधित केंद्र सरकार के नए कानून विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VBGRAMG) को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है.
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इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स-2 के निर्माण के लिए 41 अरब 89 करोड़ 41 लाख 26 हजार 604 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई. सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी और मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें कैग प्रतिवेदन को विधानसभा के मानसून सत्र में सदन के पटल पर रखने को भी मंजूरी शामिल है. इसके साथ ही राज्य के प्रखंड अंचलों में झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन की स्वीकृति दी गई.
