पलामू: पलामू में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में ग्रामीण विकास, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, श्रम एवं कौशल विकास, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुपालन, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत कई योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही जेएसएलपीएस के तहत चल रही योजनाओं पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के तहत चल रही अबुआ आवास योजना की प्रगति का रिव्यू किया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन लाभुकों की किस्त जियो टैग, प्लिंथ लेवल या अन्य कारणों से लंबित है, उन्हें जल्द जारी किया जाए। उन्होंने सभी बीडीओ को सप्ताह में कम से कम एक बार आवास योजनाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
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ई-श्रम पोर्टल अपडेट करने के निर्देश
बैठक में ई-श्रम पोर्टल पर लंबित एंट्री को जल्द से जल्द अपडेट करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि सभी डेटा को समय पर अपलोड किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। उपायुक्त ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर मनरेगा और आवास योजनाओं में प्रगति नहीं हुई, तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बीडीओ का मुख्य कार्य है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने भूमि हस्तांतरण से जुड़े सभी लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों का जल्द समाधान जरूरी है। बैठक में सदर एसडीएम, समाहर्ता कुंदन कुमार, छत्तरपुर और हुसैनाबाद के एसडीओ, डीआरडीए निदेशक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और बीडीओ-सीओ मौजूद रहे।
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