पटना: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। 21 सालों के बाद यह पहला मौका था, जब बतौर सीएम नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन नहीं किया. सम्राट चौधरी ने बतौर सीएम पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा, औद्योगिक निवेश, प्रशासनिक सुधार और ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं की जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को न्याय, अधिकार और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारियों से भी राज्य लौटकर विकास में भागीदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग, रोजगार, महिला सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार को नई दिशा देने के लिए काम कर रही है।
5 लाख करोड़ का निवेश
बिहार को औद्योगिक हब बनाने के लिए सरकार ने अगले नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए करीब 14 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। सेमीकंडक्टर उद्योग समेत कई बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना है।
‘पुलिस दीदी’ की तैनाती
महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। रक्षाबंधन से स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इन्हें ‘पुलिस दीदी’ के रूप में तैनात किया जाएगा, ताकि छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके।
परीक्षाओं के लिए विशेष कमेटी
भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में विशेष निगरानी कमेटी गठित की जाएगी। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना है।
शुरू होगा ‘विद्यार्थी पोर्टल’
छात्र-छात्राओं, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जल्द ‘विद्यार्थी पोर्टल’ शुरू किया जाएगा। इसके जरिए विद्यार्थी अपनी समस्याएं और शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
हर महीने ‘पंचायत विकास दिवस’
ग्रामीण आबादी की समस्याओं के समाधान के लिए हर महीने के अंतिम रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर विकास कार्यों और जनसमस्याओं की समीक्षा की जाएगी।
लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर आंकड़े साझा करते हुए बताया कि सहयोग शिविरों के जरिए अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और 95 प्रतिशत से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। काम में लापरवाही बरतने वाले 17 हजार अधिकारियों को पहला और 860 अधिकारियों को दूसरा नोटिस जारी किया गया है।
खुलेंगी 5 नई चीनी मिलें
कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 5 नई चीनी मिलें स्थापित करने की योजना है। इससे किसानों को बाजार और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
25 लाख घरों तक सौर ऊर्जा
ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने 25 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। शुरुआती चरण में 4.85 लाख बीपीएल परिवारों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसका विस्तार कर 25 लाख घरों तक पहुंचाना है।
12 नई आधुनिक टाउनशिप
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य में 12 नई आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इन्हें हाई-स्पीड कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी है, जिससे उद्योगों और आवासीय क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित हो सके।
सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा
बिहार में आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने और औद्योगिक ढांचे को विकसित करने की प्रक्रिया जारी है।
