न्यूज डेस्क: लद्दाख के विभिन्न संगठनों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक नई पहल की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 मई को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में लद्दाख से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
Highlights:
बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तीन-तीन प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित पक्षों को शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार और लद्दाख के संगठनों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी।
उपराज्यपाल ने दी जानकारी
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्रालय ने 22 मई को उप समिति की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकतांत्रिक और सकारात्मक बातचीत के जरिए लद्दाख के लोगों की मांगों और उम्मीदों का समाधान निकालने की दिशा में रास्ता तैयार होगा।
लद्दाख के संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की प्रक्रिया इस साल 4 फरवरी से शुरू हुई थी। हालांकि अब तक हुई बैठकों में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। लद्दाख के संगठनों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों पर अब तक गंभीर चर्चा नहीं हुई है। इसी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई।
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राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची
लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लगातार लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। संगठनों का कहना है कि इन मांगों से स्थानीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
फरवरी में हुई पिछली बैठक में भी संगठनों ने साफ कहा था कि अगली बातचीत इन्हीं मुख्य मुद्दों पर होनी चाहिए। सितंबर 2025 में लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद बातचीत की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। उस दौरान प्रदर्शन के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था और सरकार तथा संगठनों के बीच भरोसे की कमी भी देखने को मिली थी।
