नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होगी। अब तक न्यायालय ने प्रदूषण को लेकर कई संवेदनशील टिप्पणियां की हैं, इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारों और एजेंसियों को ठोस और दीर्घकालिक रणनीति अपनाने का निर्देश मिल सकता है। दिल्ली-NCR में AQI का स्तर खतरनाक हो चुका है, जिससे लोगों की सेहत पर असर हो रहा है।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि केवल मास्क पहनना पर्याप्त नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण को सिर्फ सर्दियों या त्योहारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे साल भर मॉनिटर करना होगा। पिछले कुछ समय में केंद्र और राज्यों ने GRAP-3/GRAP-4 जैसे अल्पकालिक कदम उठाए, लेकिन कोर्ट का कहना है कि यह उपाय स्थायी सुधार नहीं ला पाए।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा था कि वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य व नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. “हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम निर्देश दे सकते हैं”। ऐसे में आज होने वाली सुनवाई में उम्मीद जगी है कि कोर्ट न सिर्फ चेतावनी, बल्कि सख्त कार्रवाई व ठोस दिशा निर्देश दे सकती है।
दिल्ली-NCR का वायु प्रदूषण सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं। यह एक साल भर का, जटिल और बहुस्तरीय संकट बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। अगर अदालत तय-शुदा, ठोस निर्देश देती है, तो दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता सुधारने का रास्ता खुल सकता है।
