दिल्ली : चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट से जुड़े काम में लापरवाही या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने वाले बीएलओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Highlights:
बीएलओ चुनावी व्यवस्था की जमीनी इकाई
बीएलओ चुनावी व्यवस्था की जमीनी इकाई होते हैं। एक बीएलओ आमतौर पर अपने बूथ क्षेत्र में लगभग 970 मतदाताओं या करीब 300 घरों की जिम्मेदारी संभालता है। उनका मुख्य काम मतदाता सूची को तैयार करना, समय-समय पर अपडेट करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।
दोषी पाए गए बीएलओ निलंबित
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही, गलत कार्य, जानबूझकर आदेशों की अवहेलना या वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। नए नियमों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ दोषी पाए गए बीएलओ को निलंबित कर सकता है और उसके खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश करेगा। संबंधित विभाग को छह महीने के भीतर जांच पूरी कर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी।
यह भी पढ़े : प्रधानमंत्री मोदी 18वें रोजगार मेले में 61 हजार से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र
बीएलओ के खिलाफ एफआईआर
यदि किसी मामले में आपराधिक तत्व पाया जाता है, तो डीईओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मंजूरी से बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। इसके अलावा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्वयं भी या डीईओ की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का फैसला ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक मजबूत हो सके।
