रांची : स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड की वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय-व्यय की स्थिति तथा विभिन्न पदों के पुनर्गठन की समीक्षा की गई। बैठक में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव सहित विभाग एवं एनएचएम के कई अधिकारी उपस्थित थे।
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बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने एनएचएम के राज्यस्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियों के सितंबर माह तक के मानदेय/प्रोत्साहन राशि और टीबी मरीजों का पोषण राशि का अविलंब भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य स्तर से लेकर जिला, प्रखंड और सहिया स्तर तक कार्यरत किसी भी कर्मी का वेतन लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी स्तर के कर्मियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगामी पूजा-पर्व के दौरान उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े और वे अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें।
अपर मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने गढ़वा और जामताड़ा जिलों में उपलब्ध कराई गई राशि के विरुद्ध कम खर्च होने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने जिलों में अब तक किए गए व्यय की समीक्षा करते हुए खर्च की गति में तेजी लाने तथा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि उपलब्ध राशि का समय पर और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान मानव संसाधन सूचना प्रणाली अर्थात एचआरआईएस के माध्यम से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया में रांची जिले को प्राथमिकता देते हुए वहां पहले भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद अन्य जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, ताकि सभी कर्मियों को निर्धारित समय पर वेतन मिल सके।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के भुगतान की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, जिससे किसी भी स्तर पर भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने एनएचएम के रिस्ट्रक्चरिंग की समीक्षा की और दस दिन के अंदर रिस्ट्रक्चर करने का निर्देश दिया। कर्मियों का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत दिनों से बकाया है। अपर मुख्य सचिव ने इसलिए शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया।
बैठक में वित्तीय व्यय की प्रगति, मानव संसाधन प्रबंधन तथा विभिन्न पदों के पुनर्गठन से संबंधित विषयों पर भी समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
