न्यूज डेस्क: बिहार में 15 से 21 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित कोई भी पात्र वासभूमिहीन परिवार लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विशेष अभियान चलाकर शेष सभी पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए.
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भूमि उपलब्ध कराने का आदेश
जानकारी के अनुसार, अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत सर्वेक्षित कई परिवारों को अब तक बंदोबस्ती प्रमाणपत्र नहीं मिल सका है. राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है. मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर एक गरीब और वासभूमिहीन परिवार को सम्मानपूर्वक रहने के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि इस काम में किसी भी प्रकार की शिथिलता या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.
प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश
डॉ. दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा कि सरकारी भूमि, विशेषकर गैरमजरूआ खास और गैरमजरूआ आम भूमि पर सालों से बसे वासभूमिहीन परिवारों की तत्काल जांच और सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों को अभियान बसेरा-2 के तहत बंदोबस्ती प्रमाणपत्र जारी किया जाए. इसके साथ ही सभी जिलों में इस काम को लेकर नियमित निगरानी और मुख्यालय स्तर से इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी.
मंत्री ने अधिकारियों को दी चेतावनी
मंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर जो भी लोग बसे है उन सभी सर्वेक्षित पात्र परिवारों को नियम के अनुसार अधिकतम 5 डिसमिल भूमि दिया जाएगा. वहीं जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत न्यूनतम 3 डिसमिल रैयती भूमि खरीदने के लिए लगभग 1 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराया जाएगा. जिसे लेकर प्रक्रिया तेज की जायेगी.
इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है और कहा कि इस अभियान को अवधि के अंदर पूरा किया जाए. वहीं इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अभियान को अतिआवश्यक श्रेणी में निष्पादित किया जाए.
