राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ‘वोट चोरी’ को लेकर दाख़िल की याचिका

राहुल गांधी और विपक्ष के 10 अन्य नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के एसआईआर से जुड़े फैसले, पूरी फाइलें, एजेंडा, बैठक के मिनट्स, नोटिंग और आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है.

लाइव लॉ के अनुसार, याचिकाकर्ताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, सौगत रॉय (टीएमसी-ममता बनर्जी), अखिलेश यादव (सपा), तेजस्वी यादव (आरजेडी), संजय राउत (शिवसेना यूबीटी), एमए बेबी (सीपीएम), डी राजा (सीपीआई), महुआ मांझी (जेएमएम), सुप्रिया सुले (एनसीपी शरद पवार) और ईटी मोहम्मद बशीर (आईयूएमएल) का नाम शामिल है.

इसमें 24 जून 2025 को एसआईआर शुरू करने के फ़ैसले के साथ ECINET और ERONET के एक्सेस लॉग भी शामिल हैं. याचिका में यह भी जांचने की मांग की गई है कि क्या ये फ़ैसले संविधान के अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग से जुड़े 2023 के क़ानून और टीएन शेषन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुरूप लिए गए थे.

याचिका में प्रमुख मांगों में अदालत से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी मतदाता का नाम नोटिस दिए बिना और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना मतदाता सूची से न हटाया जाए. साथ ही, हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची, नाम हटाने के कारण और उनसे जुड़ी जनसांख्यिकीय जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

याचिका में मतदाता सूची के डेटाबेस में नाम हटाने और बदलावों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग भी की गई है. याचिका पर फैसला आने तक चल रही एसआईआर प्रक्रिया को अंतरिम रूप से रोकने की मांग भी की गई है और कहा गया है कि 1950 के पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई.