रांची: झारखंड में जेएसएससी सीजीएल व जेपीएससी की 21 परीक्षाओं को रद्द करने व केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होने के नए घटनाक्रमों से झारखंड की सियासी हलकों में हलचल तेज है. इस बीच 20 अगस्त को सत्ताधारी झामुमो ने रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक आहूत की है. इस बैठक में नए संशोधित कानून व छात्रों आंदोलन से उपजे हालातों पर चर्चा की जाएगी.
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बताया जा रहा है झामुमो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून 2026 से झारखंड को हर साल सेस के रूप में होने वाले लगभग 15 हजार करोड़ के नुकसान व अन्य प्रभाव पर चर्चा कर आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दे सकता है. इस बैठक में सभी जिलों के अध्यक्षों, सचिवों, संयोजकों और महानगर अध्यक्षों-सचिवों को बुलाया गया है. बता दें कि पूर्व में ही झामुमो ने इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। इसमें जन आंदोलन, धरना-प्रदर्शन से लेकर आर्थिक नाकेबंदी तक की बात कही गई है।
