पटना: पटना में बुधवार को TRE-4 (शिक्षक भर्ती) के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने नोटिफिकेशन जारी न होने पर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया।
Highlights:
पटना कॉलेज से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटने लगे। हाथों में पोस्टर लेकर छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। हमें हमारा हक दो और नीतीश के सम्मान में बेटियां मैदान में जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के खिलाफ मार्च निकालने का फैसला किया है। छात्र पटना कॉलेज से BPSC कार्यालय तक पैदल मार्च कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाएंगे।
नोटिफिकेशन में देरी पर नाराजगी
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले दो वर्षों से TRE-4 भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। छात्रों ने 17 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन समयसीमा खत्म होने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो, लेकिन कुछ अधिकारी उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुख्यमंत्री की छवि भी प्रभावित हो रही है।
सरकार के आश्वासन पर उठे सवाल
छात्रों का कहना है कि सरकार पहले ही चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए अधियाचना भेजने और जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की बात कह चुकी है। शिक्षा मंत्री ने भी जिलेवार रिक्तियों की सूची तैयार होने की जानकारी दी थी, इसके बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। TRE-4 के तहत कुल 46,595 पदों पर शिक्षक भर्ती की जानी है। यह प्रस्ताव फरवरी में ही BPSC को भेजा जा चुका है और इसे वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल किया गया है।
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संभावित परीक्षा कार्यक्रम
संभावना है कि परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी और इसका परिणाम नवंबर 2026 में जारी हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस और नाराजगी बनी हुई है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। TRE-4 भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि वह जल्द निर्णय लेकर छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतरे।
