नई दिल्ली : लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर ‘क़ब्ज़ा’ किए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “भारत की संस्थाओं पर क़ब्ज़ा कर लिया गया है, और मैं इस बात पर आऊंगा कि चुनाव आयोग पर भी क़ब्ज़ा कर लिया गया है…मैं यह बिना सबूत के नहीं कह रहा हूं. मैंने इस बारे में काफ़ी सबूत पेश किए हैं कि चुनाव आयोग कैसे सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर चुनावों को कैसे प्रभावित कर रहा है.” “लेकिन मैं पहले तीन सवाल पूछना चाहता हूं, जिससे यह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि बीजेपी भारत के लोकतंत्र को नुक़सान पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दे रही है और उसका इस्तेमाल कर रही है.”
राहुल गांधी ने कहा, “पहला सवाल, ऐसा क्यों हुआ कि चीफ़ जस्टिस को चुनाव आयुक्त के सेलेक्शन पैनल से हटा दिया गया.” “दूसरा सवाल, यह बहुत ही ख़तरनाक है. भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है. दिसंबर 2023 में, इस सरकार ने क़ानून बदल दिया. उन्होंने क़ानून इसलिए बदला ताकि यह पक्का हो सके कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपने पद पर रहते हुए किए गए किसी भी काम के लिए सज़ा से बच सके.”
कांग्रेस नेता ने सवाल किया, “प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव आयुक्त को यह इम्युनिटी का तोहफ़ा क्यों देंगे? उन्हें यह इतना बड़ा तोहफ़ा देने की क्या ज़रूरत है, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने चुनाव आयुक्त को नहीं दिया?” “सीसीटीवी और उसमें मौजूद डेटा से जुड़ा क़ानून क्यों बदला गया? ऐसा क़ानून क्यों बनाया गया जो चुनाव आयोग को चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फ़ुटेज नष्ट करने की इजाज़त देता है? इसकी क्या ज़रूरत है? जवाब दिया गया है कि यह डेटा का सवाल है. लेकिन यह डेटा का सवाल नहीं है. यह चुनाव में धांधली करने का सवाल है.”
