रांची: झारखंड में राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल और 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा समेत कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में तीन याचिका दायर की गई है, जिसमें सरकार के फैसले को एकतरफा बताते हुए इसे चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई या इसके सूचीबद्ध होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और पीयूष चित्रेश के जरिए यह याचिका दाखिल की गई है. इस संबंध में अवधेश कुमार समेत अन्य ने हाईकोर्ट की शरण ली है.
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बता दें कि बीते सोमवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी सीजीएल और टीडीपीएल के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शामिल रहने वाले जेपीएससी की 21 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. इसमें जेपीएससी 11वीं-13वीं भी शामिल हैं. इसके साथ ही कार्यरत 64 सीडीपीओ और 56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है. इसके अलावा 23 परीक्षाओं की जांच सीआइडी से कराने के आदेश को लेकर 18 अगस्त को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी.
