Sunday, August 9, 2026

रांची में स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल व मंत्रियों के बीच वार्ता हुई शुरू, अनशन होगा खत्म!

रांची: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में आंदोलनरत छात्रों के संग सरकार के मंत्रियों की वार्ता तीसरे दिन रविवार को भी शुरू हो गई है. वार्ता में सरकार की तरफ से मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री संजय यादव और मंत्री चमरा लिंडा शामिल है. जबकि छात्र के प्रतिनिधिमंडल में चंदन कुमार छात्र नेता सह शोधार्थी, दीनबंधु मंडल, इकबाल हुसैन, रवि शंकर, प्रेम कुमार और रामा अवतार महतो शामिल है.

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इससे पहले शनिवार को भी स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्री समूह और छात्र प्रतिनिधियों के बीच भी वार्ता हुई थी. बताया जा रहा है कि शनिवार को मंत्री समूह ने पिछले आठ दिनों से अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ग्रुप के 8 छात्रों के साथ वार्ता की थी. इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस में मंत्रियों ने कहा था कि सरकार सभी छात्र संगठनों एनएसयूआई, जेसीएस,आदिवासी छात्रसंघ की भी राय को सुनना चाहती है.

मांगों पर बिंदुवार विचार

इसके बाद मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साढ़े तीन घंटे तक मैराथन बैठक कर छात्रों की मांगों से उन्हें अवगत कराया. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया था कि रविवार दोपहर 12 बजे एक बार फिर बैठक होगी. इस बैठक में छात्रों की मांगों पर एक-एक कर बिंदुवार चर्चा की जाएगी. इस दौरान सरकार छात्र समूहों की ओर से पेश किए गए मांगों पर बिंदुवार चर्चा होगी और इस दौरान सरकार की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा.

सरकार की अब तक की पहल

इससे पहले शनिवार को वार्ता के बाद मंत्रियों ने सभी छात्र संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की. मंत्रियों ने कहा कि सरकार छात्रों के हित में खड़ी है और उनकी मांगों के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। अन्य छात्र संगठनों और हितधारकों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं. पारदर्शिता और व्यापक नीतिगत सुधार के लिए सरकार ने एक आधिकारिक ई-मेल आईडी भी जारी की है.

ई-मेल आईडी: jpsc.।jssc.feedback @gmail.com पर छात्र, अभिभावक और आम नागरिक इस ई-मेल पर परीक्षा सुधारों को लेकर अपने सुझाव और फीडबैक भेज सकते हैं. प्राप्त फीडबैक के आधार पर ही आने वाले समय में नई सुधार नीति बनाई जाएगी.

ये है प्रमुख मांगें

शनिवार की वार्ता में विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से जो प्रमुख और साझा मांगें सामने आईं, उनमें 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा 2025 को रद्द करने, सिविल सेवा बैकलॉग-2023 की पीटी और लिखित परीक्षा और सिविल सेवा बैकलॉग-2025 की भी पीटी व लिखित परीक्षा को तत्काल रद्द करने के साथ साथ जेपीएससी परीक्षा धांधली की सीआईडी की जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है. इसके अलावा वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने और परीक्षा व मूल्यांकन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने की भी मांग की गई है.

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