EC: देश में इन दिनों ‘वोट चोरी’ को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।
Highlights:
चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा सवाल भी है, जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। अगर चुनाव आयोग के अपने ही रिकॉर्ड में दर्ज मतदान के आंकड़े और ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या आपस में मेल नहीं खाती, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी?
इसे भी पढ़ें: Kolkata-Mumbai Air India Flight में हाइजैक की धमकी, विमान में मिला संदिग्ध नोट; यात्रियों को उतारा गया
EC के रिकॉर्ड में 51 सीटों पर विसंगतियां
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक पड़ताल में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जुड़े दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की कुल 530 सीटों से जुड़े 4,212 दस्तावेजों की जांच की गई। कुल 531 सीटों के रिकॉर्ड मांगे गए थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर की देवसर सीट के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके।
जांच में 51 सीटों पर मतदान के रिकॉर्ड और ईवीएम में दर्ज वोटों के आंकड़ों में अंतर पाया गया। इनमें 19 सीटें ऐसी थीं, जहां मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं की गई थी। अधिकारियों ने इस कॉलम में शून्य यानी जीरो लिख दिया था। इन 19 सीटों में से सात पर बीजेपी या बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी।
32 सीटों पर वोटर रजिस्टर और ईवीएम के आंकड़ों में अंतर
रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी 32 सीटों पर वोटर रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या और ईवीएम में गिने गए वोटों के बीच अंतर मिला। इनमें 12 सीटों पर ईवीएम में रिकॉर्ड से कम वोट मिले, जबकि 20 सीटों पर ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या रिकॉर्ड में लिखे मतदाताओं से ज्यादा थी। मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदाताओं की संख्या चुनावी प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। हर मतदाता की पहचान जांची जाती है और उसका नाम वोटर रजिस्टर में दर्ज होता है। ऐसे में मतदान के बाद रिकॉर्ड में शून्य संख्या दर्ज होना कई सवाल खड़े करता है।
हरियाणा की बड़खल सीट: 3.32 लाख वोट का रिकॉर्ड, ईवीएम में सिर्फ 1.60 लाख
रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला मामला हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट का सामने आया है।यहां चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 3 लाख 32 हजार वोट पड़ने की बात दर्ज थी, जबकि ईवीएम में केवल 1 लाख 60 हजार वोट गिने गए। यानी दोनों आंकड़ों के बीच करीब 1 लाख 72 हजार वोटों का अंतर था। इस सीट पर कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह को बीजेपी के धनेश अदलखा ने 6,181 वोटों से हराया था। विजय प्रताप सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की थी।
EC: मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर 7.78 लाख वोटों का अंतर
महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर भी इसी तरह की बड़ी विसंगति सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में यहां 18 लाख 11 हजार वोट पड़ने की बात दर्ज थी, जबकि ईवीएम में केवल 10 लाख 33 हजार वोट गिने गए। दोनों आंकड़ों के बीच करीब 7 लाख 78 हजार वोटों का अंतर था। यह दर्ज वोटों का लगभग 42.8 फीसदी था। इस सीट से बीजेपी के पीयूष गोयल ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के भूषण पाटिल उनके खिलाफ चुनाव मैदान में थे।
बड़खल और मुंबई उत्तर, दोनों सीटों के रिकॉर्ड में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। यहां दर्ज वोटों की संख्या सीट के कुल पंजीकृत मतदाताओं के बराबर थी। जबकि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बड़खल में लगभग 48 फीसदी और मुंबई उत्तर में करीब 57 फीसदी मतदान हुआ था। रिपोर्ट में चार अन्य सीटों पर भी कुल मतदाताओं के बराबर वोट दर्ज होने की बात सामने आई।
कैथल सीट: रिकॉर्ड में सिर्फ 215 वोट, ईवीएम में 1.67 लाख से ज्यादा
हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट पर आंकड़ों में इसके बिल्कुल उलट स्थिति देखने को मिली। यहां चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में सिर्फ 215 लोगों के वोट डालने की जानकारी दर्ज थी, जबकि ईवीएम में कुल 1 लाख 67 हजार 285 वोट गिने गए। यानी रिकॉर्ड और ईवीएम के आंकड़ों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इस सीट पर कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी के लीला राम को 8,124 वोटों से हराया था।
EC: श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी वोटों की संख्या में अंतर
जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी मतदान के रिकॉर्ड और ईवीएम के आंकड़ों में अंतर पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, ईवीएम में कुल 6 लाख 72 हजार 942 वोट दर्ज थे, जबकि चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 6 लाख 66 हजार 46 लोगों के मतदान करने की जानकारी थी। यानी ईवीएम में रिकॉर्ड से 6,896 वोट ज्यादा गिने गए। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जीत दर्ज की थी।
आखिर मतदान केंद्र पर वोटों का हिसाब कैसे रखा जाता है?
इन विसंगतियों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मतदान केंद्र पर वोटों का रिकॉर्ड किस तरह तैयार होता है। जब कोई मतदाता मतदान केंद्र पहुंचता है, तो सबसे पहले उसकी पहचान की जांच की जाती है। इसके बाद उसका नाम मतदाता रजिस्टर यानी फॉर्म 17A में दर्ज किया जाता है और उसकी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। इसके बाद मतदाता को पर्ची दी जाती है और ईवीएम के पास तैनात मतदान अधिकारी उसे वोट डालने की अनुमति देता है।
मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाते हैं। इसके बाद मशीन में दर्ज कुल वोटों की संख्या सामने आती है। फिर फॉर्म 17C के पहले हिस्से में मतदान का पूरा हिसाब दर्ज किया जाता है। इसमें वोटर रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या और ईवीएम में दर्ज वोटों का मिलान किया जाता है। आमतौर पर दोनों आंकड़े बराबर होने चाहिए।
किन परिस्थितियों में रजिस्टर और ईवीएम के आंकड़े अलग हो सकते हैं?
नियमों के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि मतदाता का नाम रजिस्टर में दर्ज हो, लेकिन वह वोट न डाले। पहली स्थिति तब होती है, जब कोई मतदाता मतदान केंद्र में अपनी एंट्री कराने के बाद वोट डालने से इनकार कर दे। दूसरी स्थिति तब होती है, जब कोई व्यक्ति मतदान की गोपनीयता भंग करता है और नियमों के तहत उसे वोट डालने से रोक दिया जाता है। हालांकि, ऐसे मामले सामान्य तौर पर बहुत कम होते हैं। इसलिए जब मतदान के रिकॉर्ड और ईवीएम में दर्ज वोटों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है, तो उसकी वजह की जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है।
EC: वोटों के पूरे हिसाब की जांच किसकी जिम्मेदारी?
मतदान के बाद पूरे चुनावी रिकॉर्ड की जांच करने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। रिटर्निंग ऑफिसर अपनी विधानसभा या लोकसभा सीट के सभी मतदान केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों की जांच करता है और करीब दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजता है। अगर उसे किसी तरह की गंभीर गड़बड़ी दिखाई देती है, तो वह दोबारा मतदान कराने की सिफारिश भी कर सकता है।
लेकिन इसमें एक व्यावहारिक समस्या है। रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट में पूरी सीट का मिला-जुला हिसाब होता है। इससे यह पता लगाना मुश्किल होता है कि गड़बड़ी किस मतदान केंद्र पर हुई। इसके लिए हर मतदान केंद्र का अलग-अलग फॉर्म 17C देखना जरूरी होता है। यही वजह है कि बूथ स्तर के रिकॉर्ड चुनावी पारदर्शिता के लिए बेहद अहम माने जाते हैं।
EC: 2019 के बाद बूथवार मतदान के आंकड़े सार्वजनिक करना बंद
रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। चुनाव आयोग 2019 के लोकसभा चुनाव तक मतदान केंद्रों के हिसाब से वोटिंग के आंकड़े सार्वजनिक करता था। लेकिन इसके बाद बूथवार मतदान के आंकड़े सार्वजनिक करना बंद कर दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने इस मांग का विरोध किया। आयोग का तर्क था कि कानून के मुताबिक ये दस्तावेज उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों को ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
EC: 20 दिसंबर 2024 को चुनावी नियमों में बदलाव
इस पूरे घटनाक्रम के बीच 20 दिसंबर 2024 की तारीख भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम, 1961 में बदलाव किया। इसकी अधिसूचना रात 10 बजकर 23 मिनट पर जारी की गई। इस बदलाव के बाद चुनाव से जुड़े कुछ दस्तावेजों तक आम लोगों की पहुंच सीमित कर दी गई। इससे चुनावी रिकॉर्ड की पारदर्शिता और आम नागरिकों की दस्तावेजों तक पहुंच को लेकर नए सवाल खड़े हुए।
बड़खल सीट पर हाई कोर्ट के आदेश के 10 दिन बाद बदले नियम
इस मामले में एक और अहम घटनाक्रम सामने आता है। 10 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़खल विधानसभा सीट से जुड़े चुनावी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके ठीक दस दिन बाद यानी 20 दिसंबर 2024 को चुनाव संचालन नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। इन दोनों घटनाओं के बीच समय का यह अंतर चुनावी दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े करता है।
2019 के चुनाव में भी सामने आई थीं ऐसी विसंगतियां
वोटों के आंकड़ों में इस तरह का अंतर पहली बार सामने नहीं आया है। द क्विंट की पत्रकार पूनम अग्रवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण किया था। उनकी पड़ताल में 373 सीटों पर मतदान और मतगणना से जुड़े आंकड़ों में अंतर सामने आया था। 2024 के चुनावों के बाद भी विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। 7 फरवरी 2025 को विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके करीब चार महीने बाद कांग्रेस ने 85 सीटों पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने 20 सीटों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की थी।
चुनाव आयोग ने आरोपों पर क्या जवाब दिया?
चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब करीब 1,600 पन्नों के दस्तावेज में दिया था। आयोग का कहना था कि चुनाव पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुआ और मतदान के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों तथा उनके एजेंटों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े आरोपों पर भी आयोग ने करीब 66 पन्नों का जवाब जारी किया था और विपक्ष के दावों को खारिज किया था।
हालांकि, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल में सामने आई विसंगतियां चुनाव आयोग के अपने आंतरिक रिकॉर्ड से जुड़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, संस्था ने इन आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे। आयोग ने पत्रकारों के सवालों को शिकायत मानकर अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत भेज दिया। बाद में पत्रकारों से कहा गया कि वे आयोग के अपने आंकड़े जमा करें और गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज कराएं।
सबसे बड़ा सवाल: इन विसंगतियों की जवाबदेही कौन लेगा?
अब सवाल यह है कि क्या ये सभी अंतर केवल आंकड़े दर्ज करने में हुई गलतियां थीं? अगर ऐसा था, तो इन गलतियों की जांच किसने की? क्या इनकी जवाबदेही तय हुई? और क्या चुनाव आयोग ने देश को बताया कि आखिर इन विसंगतियों की वजह क्या थी? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल चुनाव के नतीजे घोषित करने तक सीमित नहीं है। उसकी जिम्मेदारी यह भी सुनिश्चित करना है कि मतदान से लेकर मतगणना तक हर वोट का पूरा हिसाब सुरक्षित और पारदर्शी रहे। इसे बैंक के उदाहरण से समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है, तो उसे उम्मीद होती है कि बैंक के पास जमा और निकासी का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा।
अगर बैंक यह बताने में असमर्थ हो कि खाते में कितना पैसा आया और कितना निकला, तो ग्राहक जवाब जरूर मांगेगा। चुनाव में भी जनता का भरोसा इसी हिसाब पर टिका होता है। लोकतंत्र में जीत और हार का फैसला वोटों से होता है। इसलिए हर वोट का हिसाब साफ होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग के अपने रिकॉर्ड में ही अंतर दिखाई देता है, तो जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए जवाबदेह कौन है।
