Nisha Bhagat Death Case: आदिवासी नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत का मामला सुर्खियों में है. 6 नवंबर को निशा भगत सुसाइट करती हैं, उनकी मौत हो जाती है. परिवार थाने पहुंचता है. पिता पुलिस को लिखकर देते हैं कि उनकी बेटी की मौत के लिए तीन लोग जिम्मेदार हैं. तीनों के नाम भी बताते हैं. लेकिन जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, तो उसमें तीन में से एक नाम गायब मिलता है. और जिस शख्स का नाम गायब है, वो कोई और नहीं बल्कि पिठोरिया थाने का थानेदार है. जहां शिकायत दर्ज कराई गई थी.
Highlights:
अब सवाल ये है कि जिस पुलिस थाने के अधिकारी पर ही गंभीर आरोप लगे हो. उस थाने में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद कितनी रह गई. निशा की मौत के बाद उनके पिता हन्दू भगत ने पिठोरिया थाने में शिकायत दी थी. आरोप तीन लोगों पर लगाए गए थे. थानेदार सतीश पांडे, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा. लेकिन एफआईआर की कहानी कुछ और ही निकली. उसमें अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के नाम तो दर्ज हुए, लेकिन थानेदार सतीश पांडे को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया. उनका नाम अज्ञात में डाल दिया गया. यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ पिता ने नाम लेकर शिकायत की थी, पुलिस ने उसी का नाम एफआईआर में बदल दिया है.
इसे भी पढ़ें: टेंट संचालक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार दोनों पुलिस जवान भेजे गए जेल, दुमका DIG ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात
Nisha Bhagat Death Case: शिकायत और FIR के बीच क्या हुआ?
पहले समझते है शिकायत और एफआईआर के बीच हुआ क्या. दरअसल, निशा भगत की मौत के बाद उनके पिता हन्दू भगत का कहना है कि उन्होंने 6 नवंबर को पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत की थी. शिकायत में उन्होंने तीन लोगों को जिम्मेदार बताया था. सतीश पांडे, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा. यही तीन नाम थाने में दिए गए थे. पिता का कहना है कि उन्होंने शिकायत में अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था. उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी जानकारी भी देगी. लेकिन परिवार को एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.
बाद में जब एफआईआर की जानकारी सामने आई, तो पता चला कि उसमें सिर्फ दो लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा. तीसरे व्यक्ति यानी थानेदार सतीश पांडे का नाम नामजद आरोपियों की लिस्ट में नहीं था. पिता का कहना है कि उन्होंने तीनों के नाम लिखकर दिए थे. फिर एफआईआर में एक नाम कैसे बदल गया. किसके कहने पर बदला. और शिकायत में लिखी बात को एफआईआर में दर्ज करते वक्त ऐसा क्यों किया गया. इन सवालों का जवाब परिवार को अब तक नहीं मिला है.
Nisha Bhagat Death Case: FIR में तारीख और समय को लेकर भी सवाल
अब एफआईआर में दर्ज तारीख और समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. एफआईआर के मुताबिक, निशा की मौत की घटना 6 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर हुई थी. और पिता का दावा है कि उन्होंने 6 नवंबर को ही पुलिस को लिखित शिकायत दे दी थी.
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर परिवार ने घटना के दिन ही थाने में शिकायत दे दी थी, तो पुलिस ने सूचना मिलने का समय अगले दिन का क्यों दर्ज किया. क्या 6 नवंबर को दिया गया आवेदन थाने में प्राप्त हुआ था. अगर हुआ था, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई. और अगर उसी दिन शिकायत मिल गई थी, तो एफआईआर में सूचना मिलने की तारीख 7 नवंबर क्यों लिखी गई.
Nisha Bhagat Death Case: FIR दर्ज करने वाले अधिकारी ने क्या कहा?
अब इस मामले में पुलिस का पक्ष भी जान लीजिए. जिस एफआईआर में थानेदार सतीश पांडे का नाम नामजद आरोपी के तौर पर नहीं है, उसे दर्ज करने वाले अधिकारी हैं दारोगा सुनील कुमार दास. मीडिया ने उनसे सीधे सवाल किया कि जब लिखित शिकायत में थानेदार का नाम भी था, तो एफआईआर में उसे हटा क्यों दिया गया. बहरहाल, इस पर सुनील कुमार दास ने जवाब दिया, अज्ञात पर भी लिखा हुआ है. जब उनसे कहा गया कि शिकायत में तो तीन लोगों के नाम थे, फिर एफआईआर में सिर्फ दो लोगों को ही नामजद क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा, आप हमारे सीनियर से बात कर लीजिएगा, डीएसपी सर लोगों से.
इसके बाद उनसे पूछा गया कि एफआईआर उन्होंने ही दर्ज की है या नहीं. इस पर भी उन्होंने कहा कि सीनियर अधिकारियों से बात करना ज्यादा बेहतर होगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले में ऊपर से कोई दबाव था, तो उन्होंने इससे इनकार किया. उनका कहना था कि ऊपर से किसी का दबाव नहीं था. लेकिन यहां एक और सवाल है. अगर एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी दारोगा सुनील कुमार दास की थी, तो शिकायत में दर्ज नामों और एफआईआर में किए गए बदलाव की वजह उन्हें ही बतानी चाहिए. आखिर यह फैसला किस आधार पर लिया गया.
Nisha Bhagat Death Case: रिटायर्ड DG ने भी पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल
इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर रिटायर्ड डीजी ने भी सवाल उठाए हैं. मध्य प्रदेश के रिटायर्ड डीजी अन्वेष मंगलम ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि अगर लिखित शिकायत में तीन लोगों के नाम दिए गए हैं, तो एफआईआर में भी तीनों के नाम होने चाहिए. उनके मुताबिक, पुलिस ने दो लोगों को आरोपी बनाया और तीसरे व्यक्ति, जो थानेदार हैं, उनका नाम हटा दिया. ऐसा करना गलत है.
उन्होंने कहा कि या तो किसी का नाम नहीं देना चाहिए था या फिर तीनों को आरोपी बनाना चाहिए था. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि आगे की कार्रवाई में साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. कोर्ट में मामला किस तरह प्रस्तुत किया जाता है, यह भी अहम रहेगा. अन्वेष मंगलम के मुताबिक, एफआईआर में दर्ज धाराएं संज्ञेय और गैर-जमानती हैं. ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है. यानी मामला कानूनी तौर पर भी गंभीर है. और अब निगाहें इस बात पर हैं कि पुलिस जांच को किस दिशा में लेकर जाती है.
Nisha Bhagat Death Case: थानेदार सतीश पांडे छुट्टी पर गए
इस बीच थानेदार सतीश पांडे को लेकर भी एक घटनाक्रम सामने आया है. निशा भगत की मौत के बाद उनके पिता ने थानेदार समेत तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी. मामला सामने आने के बाद थानेदार सतीश पांडे छुट्टी पर चले गए. फिलहाल पिठोरिया थाने का प्रभार दारोगा सुनील कुमार दास के पास है. वही सुनील कुमार दास, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है और जिनसे सवाल पूछे जाने पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने को कहा.
यहां एक दिलचस्प बात है. जिस थाने के प्रभारी के खिलाफ शिकायत दी गई, उसी थाने में शिकायत पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी. और एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी भी उसी थाने के दूसरे अधिकारी के पास रही. ऐसे में जांच की निष्पक्षता को लेकर परिवार की आशंकाएं दूर करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है.
Nisha Bhagat Death Case पर BJP का आंदोलन का ऐलान
अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है. भारतीय जनता पार्टी ने निशा भगत की मौत के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है.
बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने कहा है कि निशा को न्याय दिलाने के लिए दक्षिणी छोटानागपुर के सात संगठनात्मक जिलों में 10 नवंबर यानी आज मशाल जुलूस निकालेगी. 11 नवंबर की शाम कैंडल मार्च आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर बंद कराने का ऐलान किया गया है.
Nisha Bhagat Death Case: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल
बहरहाल, निशा भगत की मौत के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, निशा भगत आदिवासी समाज के अधिकारों की बात करती थीं, क्या यही उनका अपराध था. जिस बेटी ने दूसरों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, जब उसे खुद मदद की ज़रूरत पड़ी, तब हेमंत सरकार का प्रशासन कहां था.
आज सवाल निशा की लड़ने की क्षमता पर कौन उठा सकता है. सवाल तो उस प्रशासन से है, जिसका फ़र्ज़ था उनकी गुहार सुनना. निशा अपनी बात कह गईं. अब जवाब देने की बारी सत्ता की है. इसके अलावे जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो का कहना है कि निशा की मौत से संबंधित पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि कोई भी दोषी बचने न पाए.
वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं, हेमंत सरकार निशा भगत के साथ है, उन्हें इंसाफ़ जरूर मिलेगा. वह कहते हैं, जो आरोप वो लगा रही हैं, उसकी जांच से हम पीछे नहीं हटेंगे. जांच की मांग उनके परिवार के लोग भी कर रहे हैं, तो हम एकदम परिवार के साथ हैं. निशा समाज की बेटी थी, जो आदिवासी के हित में अच्छा सोचती थीं. आदिवासी का हित कैसे हो, आदिवासी का विकास कैसे हो, आदिवासी के लिए कैसा कल्याण किया जाए, ये बातें वो हमेशा सोचती थीं. ऐसी संघर्षशील महिला का जाना समाज ही नहीं राज्य के लिए बड़ी क्षति है.
Nisha Bhagat Death Case: आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए निशा भगत का संघर्ष
बहरहाल, निशा भगत की राजनीतिक सफर की बात करें तो, बीबीसी हिंदी से बात करते हुए निशा के साथी सन्नी टोप्पो बताते हैं कि निशा भगत ने उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल से हाईस्कूल करने के बाद गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज से इंटर किया. दुर्गापुर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की उसके बाद पत्रकारिता की पढ़ाई की और बेंगलुरु में नौकरी करने लगीं.
निशा ने बेहतर नौकरी का रास्ता छोड़कर आदिवासी समाज के मुद्दों पर काम करने का फैसला किया. साल 2018 में निशा ने अपना जीवन आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान और अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया. सन्नी बताते हैं कि निशा के इस फैसले के पीछे उनके पिता हन्दू भगत के संघर्ष की भी अहम भूमिका रही है.
सरना धर्म कोड की मांग, पेसा कानून को अमलीजामा पहनाने और जल-जंगल-ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर निशा भगत सक्रिय रही थीं. उन्होंने आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों को लेकर विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लिया. बता दें कि निशा भगत ने साल 2024 के चुनाव से पहले सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष मुंडन कराकर अपना मांग रखी थी. इसके अलावे निशा भगत धर्मान्तरण के मुद्दे को काफी मुखर तरीके से उठाती थीं. लेकिन 6 नवंबर को आदिवासियों के मुद्दो उठाने वाली निशा भगत की आवाज थम गईं.
Nisha Bhagat Death Case: न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग
खैर, निशा भगत के पिता ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार पिठोरिया थानेदार समेत दो लोग है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है. अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. अब देखना होगा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है क्या जांच उन तक पहुंचेगी. फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिकायत में तीन नाम थे, तो एफआईआर में दो ही क्यों रह गए.
रिपोर्ट: श्रेया रतन
