रांची: जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी बेल रद्द की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. सुनवाई के बाद गुरुवार को आदेश की कॉपी जारी की गई.
इसे भी पढ़ें: JPSC अध्यक्ष का पद रिक्त होने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी, नहीं रखा जा सकता है खाली
छह पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा कि विनय चौबे को ट्रायल कोर्ट यानी ACB कोर्ट द्वारा तय सभी शर्तों और नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा उन्हें हर सुनवाई की तारीख पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा, जब तक कि ट्रायल कोर्ट उन्हें विशेष छूट नहीं देता. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो अभियोजन पक्ष यानी ACB को जमानत रद्द कराने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी.
अदालत ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. इसके अलावा इस केस में एक सह-आरोपी को भी अदालत से जमानत मिल चुकी है. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए समानता के आधार पर विनय चौबे को भी नियमित जमानत का लाभ दिया गया. विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में जमानत मिली है. इस मामले में ACB ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया है.
