बिहार : बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शुक्रवार को पटना में अपना साझा घोषणापत्र जारी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में यह ‘संकल्प पत्र’ सुबह साढ़े 9 बजे होटल मौर्या में जारी किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा (रामविलास) के चिराग पासवान, हम प्रमुख जीतन राम मांझी और आरएलकेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा भी उपस्थित रहे।
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घोषणापत्र में एनडीए ने रोजगार सृजन, उद्योग-धंधों के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया है। इसमें किसानों, युवाओं और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े वादे किए गए हैं।
घोषणापत्र के प्रमुख वादे
एनडीए ने अपने घोषणापत्र में किसानों को हर महीने 3 हजार रुपये की सहायता देने, सात नए एक्सप्रेसवे बनाने, सभी को मुफ्त बिजली और इलाज की सुविधा देने का वादा किया है। इसके साथ ही हर परिवार को पक्का मकान देने और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि शुरू करने की घोषणा भी की गई है।
रोजगार और उद्योग पर फोकस
बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए का यह घोषणापत्र बिहार के 21वीं सदी के विकास की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन 25 प्रमुख संकल्पों के साथ जनता के बीच जाएगा।
सम्राट चौधरी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को रोजगार या नौकरी मिले। आने वाले वर्षों में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।”
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उन्होंने आगे बताया कि राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा अब केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि दुनिया भर में काम करने वाला कुशल पेशेवर बनेगा।
महिला सशक्तिकरण पर ‘लखपति दीदी’ योजना
एनडीए के घोषणापत्र का दूसरा प्रमुख संकल्प महिलाओं की आर्थिक समृद्धि से जुड़ा है।
सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय और उद्यमिता से जोड़ा जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि अब ‘मिशन करोड़पति’ योजना भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।
महागठबंधन से टक्कर
आपको बता दे कि, विपक्षी महागठबंधन ने भी अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही है।
