Friday, November 20, 2026

झारखंड के 24 जिलों में महिला हेल्प डेस्क होंगे मजबूत, गृह मंत्रालय ने Jharkhand Police मुख्यालय से मांगी रिपोर्ट

रांची: Jharkhand Police के थानों में महिलाओं की शिकायतों को सुनने और उन पर कार्रवाई करने के लिए बनाए गए महिला हेल्प डेस्क अब और मजबूत किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई रूपरेखा और जरूरी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। मंत्रालय ने यह निर्देश झारखंड पुलिस मुख्यालय को भेजे हैं और राज्य में इनके अनुपालन को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद सीआईडी मुख्यालय ने राज्य के सभी 24 जिलों के एसपी को गृह मंत्रालय का टास्क सौंपते हुए कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।

इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ थानों में महिला हेल्प डेस्क की मौजूदगी सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि वहां महिलाओं को वास्तव में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या हर हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं? क्या शिकायत लेकर पहुंचने वाली महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए सुरक्षित और गोपनीय माहौल मिलता है? क्या शिकायतों पर हुई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जा रहा है? इन सभी बिंदुओं पर अब जिलों से जानकारी जुटाई जाएगी।

सीआईडी मुख्यालय की ओर से जिलों के एसपी को पांच प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके तहत सबसे पहले यह जांचने को कहा गया है कि योजना के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि के हिसाब से निर्धारित संख्या में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं या नहीं। यानी कागजों पर योजना का दावा करने के बजाय यह देखना होगा कि थानों में इसकी व्यवस्था वास्तव में मौजूद है या नहीं।

दूसरा अहम बिंदु महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती से जुड़ा है। निर्देश के मुताबिक प्रत्येक हेल्प डेस्क पर महिला पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए शत-प्रतिशत महिला तैनाती का लक्ष्य रखा गया है। तीसरे बिंदु में हेल्प डेस्क के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मियों, जरूरी आधारभूत सुविधाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं गोपनीय माहौल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

चौथे बिंदु के तहत हेल्प डेस्क पर आने वाली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने को कहा गया है। साथ ही वरीय पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। पांचवें बिंदु में हेल्प डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने की बात कही गई है, ताकि महिलाओं की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुना और उनका निपटारा किया जा सके।

क्या है Jharkhand Police की महिला हेल्प डेस्क योजना?

दरअसल, Jharkhand Police महिला हेल्प डेस्क योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य पुलिस थानों को महिलाओं के लिए ज्यादा अनुकूल और सुलभ बनाना है। अक्सर महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना या दूसरी तरह की हिंसा की शिकायत लेकर थाने पहुंचने में हिचकिचाती हैं। कई बार उन्हें अपनी बात रखने के लिए उचित माहौल भी नहीं मिल पाता। ऐसे में महिला हेल्प डेस्क के जरिए उन्हें थाने में एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, जहां वे बिना किसी डर और झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार निर्भया फंड से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति पुलिस थाने एक लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देती है। इस राशि का इस्तेमाल महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसका व्यापक उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना और शिकायतकर्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है।

Jharkhand Police में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती पर गृह मंत्रालय सख्त

Jharkhand Police की महिला हेल्प डेस्क को लेकर गृह मंत्रालय ने एक और अहम चिंता जाहिर की है। मंत्रालय के मुताबिक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी BPR&D के आंकड़ों से पता चलता है कि स्थापित महिला हेल्प डेस्क की तुलना में महिला पुलिस अधिकारियों की अध्यक्षता वाले हेल्प डेस्क की संख्या कम है। इसका मतलब है कि कई जगह हेल्प डेस्क तो बनाए गए हैं, लेकिन वहां महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

मंत्रालय ने 18 दिसंबर 2024 को जारी अपने पुराने पत्र का हवाला देते हुए अब 100 प्रतिशत महिला तैनाती का लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, हेल्प डेस्क की प्रमुख महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। उनकी रैंक अधिमानतः सब इंस्पेक्टर या एएसआई स्तर की होनी चाहिए, जबकि न्यूनतम पद हेड कांस्टेबल से नीचे का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा निर्भया फंड की सशक्त समिति ने भी महिला हेल्प डेस्क पर केवल महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की सलाह दी है।

अब झारखंड के सभी 24 जिलों के एसपी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। सीआईडी मुख्यालय इस रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था की समीक्षा करेगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और राज्य की ओर से अनुपालन की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि Jharkhand Police के थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था कितनी मजबूत है और केंद्र के निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए जिलों में क्या कदम उठाए गए हैं।

एयर नाऊ स्पेशल

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