Friday, November 20, 2026

रिम्स जमीन घोटाला: ACB का बड़ा एक्शन, सात IAS अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

रांची: रिम्स जमीन घोटाले की जांच अब अधिकारियों के घरों तक पहुंच गई है. रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार, 20 नवंबर की सुबह एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की. जिन अधिकारियों के ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है, उनमें IAS मनोज कुमार रंजन और SDO मनोज कुमार समेत सात अधिकारी शामिल हैं. ये सभी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

शुक्रवार सुबह ACB की अलग-अलग टीमें गिरफ्तार अधिकारियों के आवासों पर पहुंचीं. यहां जमीन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और दूसरे महत्वपूर्ण कागजात की जांच की जा रही है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को कथित तौर पर निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश कैसे हुई? जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिल-खारिज तक की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की क्या भूमिका थी? और इस पूरे मामले में दस्तावेजों के साथ कहां-कहां छेड़छाड़ की गई?

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब इस मामले में एक के बाद एक अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है. गुरुवार को ACB ने बेरमो के SDO मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था. मनोज कुमार पहले बड़गाई अंचल में अंचल अधिकारी (CO) के पद पर तैनात रह चुके हैं. इससे पहले 17 नवंबर की रात ACB ने IAS मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था. इस तरह अब तक इस मामले में सात अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी भी शामिल हैं. इन अधिकारियों की भूमिका जमीन के दस्तावेजों, रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में जांच के दायरे में आई है.

मोरहाबादी की आठ एकड़, कोकर की 1.65 एकड़ जमीन का मामला

इस पूरे मामले की जड़ रांची के मोरहाबादी और कोकर इलाके में मौजूद जमीन है. रिम्स के विस्तार और जरूरतों के लिए कुल 9.65 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी. इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है.

किसी जमीन का सरकार की ओर से अधिग्रहण हो जाने के बाद उसके इस्तेमाल और स्वामित्व से जुड़े अधिकार निर्धारित नियमों के तहत तय होते हैं. लेकिन इस मामले में आरोप है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई.

जांच एजेंसी को जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरे दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं की पड़ताल करनी पड़ी. इन प्रक्रियाओं में अलग-अलग स्तर पर राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. यही वजह है कि जांच का दायरा सिर्फ जमीन के कथित खरीदारों और विक्रेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन अधिकारियों तक भी पहुंचा जो सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों से जुड़े कामकाज के लिए जिम्मेदार थे.

इस मामले में जमीन के एक हिस्से पर निर्माण कराए जाने की बात भी सामने आई थी. आरोपों के मुताबिक, अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था. बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए उस निर्माण को हटाया गया. इसके बाद जमीन के दस्तावेजों और उसके स्वामित्व से जुड़े विवाद ने और गंभीर रूप ले लिया.

रिम्स जमीन घोटाला: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने दर्ज की थी FIR

रिम्स की जमीन से जुड़े इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी. FIR दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी ने जमीन से संबंधित सरकारी दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच शुरू की. धीरे-धीरे जांच का दायरा बढ़ा और मामला राजस्व, निबंधन समेत दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारियों तक पहुंच गया.

जमीन की खरीद-बिक्री में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की वैधता, रजिस्ट्री की प्रक्रिया और दाखिल-खारिज से जुड़े रिकॉर्ड की जांच इस पूरे मामले का अहम हिस्सा है. एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि जमीन के अधिग्रहण से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड के बावजूद उसे निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश किस आधार पर की गई.

17 नवंबर को IAS मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने नया मोड़ लिया. इसके दो दिन बाद, 19 नवंबर को बेरमो SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी हुई. मनोज कुमार की पूर्व में बड़गाई CO के पद पर तैनाती भी जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

शुक्रवार को सातों गिरफ्तार अधिकारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी को ACB की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. एजेंसी दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन के रिकॉर्ड में कथित बदलाव कैसे हुए और इस प्रक्रिया में किन-किन लोगों की भूमिका रही.

इस मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि 9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेरफेर बिना अलग-अलग विभागों के स्तर पर मिलीभगत के संभव था या नहीं. हालांकि, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

 

 

एयर नाऊ स्पेशल

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