Friday, November 20, 2026

Jharkhand High Court से CAT रांची तक, केंद्र सरकार ने 56 अधिवक्ताओं को पैनल में किया शामिल; तीन साल के लिए मिली जिम्मेदारी

रांची: झारखंड में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं का नया पैनल तैयार किया गया है. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने झारखंड हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की रांची पीठ और धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है. 20 नवंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, इन नियुक्तियों को 18 नवंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इनका कार्यकाल तीन साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा.

झारखंड हाईकोर्ट में 44 अधिवक्ताओं को मिली जगह

झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए 44 अधिवक्ताओं को पैनल में शामिल किया गया है. इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है.

सीनियर पैनल काउंसिल में 13 अधिवक्ता

इस श्रेणी में हरेंद्र कुमार महतो, राजेंद्र कृष्णा, बख्शी विभा, सुनील कुमार, प्रशांत विद्यार्थी, रवि प्रकाश, बृज बिहारी सिन्हा, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, हेमंत कुमार गुप्ता, अमित सिन्हा, श्रीनू गरपति, प्रवीण कुमार पांडेय और आकाश भूषण को शामिल किया गया है.

सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में 31 अधिवक्ता

इस श्रेणी में पवन कुमार पाठक, इंदु पाराशर, नीतू सिन्हा, लीना मुखर्जी, अवनीश रंजन मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, डॉ. मिथिलेश कुमार पांडेय, रामित सतेंदर, निकी सिन्हा, राधा कृष्ण गुप्ता, विजय शंकर प्रसाद, अनिल कुमार गंझू, किरण सुषमा खोया, अभिजीत कुमार सिंह, अनिता कुमारी, चिंता खुशबू हेम्ब्रम, चंद्र प्रकाश, कुमार वैभव, रवि कुमार सिंह, भारत कुमार, अवनीश शंकर, दिवाकर उपाध्याय, विकाश कुमार, रंजना मुखर्जी, नेहा पांडेय, प्रवीण शर्मा, अनुराग कश्यप, लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव, मनीष सिंह, पंकज कुमार और देवेश अजमानी को जिम्मेदारी दी गई है.

CAT रांची पीठ के लिए 12 अधिवक्ताओं का पैनल

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की रांची पीठ के लिए भी 12 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है. कुमार हर्ष को सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल (लिटिगेशन इंचार्ज) बनाया गया है.

वहीं, अरविंद कुमार सिंह और विनोद कुमार साहू को सीनियर पैनल काउंसिल नियुक्त किया गया है. इसके अलावा पंचदेव सिंह, अंजू कच्छप, रितेश कुमार बॉबी, श्रेष्ठा मेहता, रोमित कुमार, मुकेश कुमार, आशीष कुमार शेखर, हेमंत कुमार गुप्ता और जगदीश को एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल की जिम्मेदारी दी गई है.

तीन साल तक संभालेंगे केंद्र सरकार के मामलों की पैरवी

मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, सभी नियुक्तियां 18 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी. अधिवक्ताओं को तीन साल के लिए पैनल में शामिल किया गया है. हालांकि, अगले आदेश जारी होने की स्थिति में उनका कार्यकाल उससे पहले भी समाप्त हो सकता है.

इस नए पैनल के गठन के साथ झारखंड हाईकोर्ट और CAT की रांची पीठ में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी के लिए नई व्यवस्था लागू होगी.

एयर नाऊ स्पेशल

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