रांची: झारखंड के सरकारी विभागों में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य सरकार की ओर से कराए गए विशेष ऑडिट में 330 करोड़ 77 लाख रुपये के गबन और सरकारी राशि के गलत इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संबंधित विभागों को जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
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ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, सामने आई 330.77 करोड़ रुपये की राशि में 141 करोड़ 63 लाख रुपये का गबन और 189 करोड़ 14 लाख रुपये के सरकारी धन का गलत इस्तेमाल शामिल है। वित्त मंत्री ने निर्देश दिया है कि पहले इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जाए और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
झारखंड: 27,798 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निर्देश पर सरकारी विभागों का विशेष ऑडिट कराया गया था। इस ऑडिट में पिछले 25 वर्षों के दौरान सरकारी विभागों में कुल 27,798 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं।
हालांकि, इस पूरी राशि को गबन मानना सही नहीं होगा। इसमें ऑडिट आपत्तियां, खर्च का हिसाब नहीं मिलना और अन्य वित्तीय गड़बड़ियां भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, करीब 5,903 करोड़ रुपये की ऐसी राशि सामने आई है, जिसकी वसूली की जानी है। इसमें पुराने ऑडिट की 688 करोड़ रुपये और नए विशेष ऑडिट की 5,214 करोड़ रुपये से अधिक की रकम शामिल है।
झारखंड: 15,996 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर उठे सवाल
ऑडिट में करीब 15,996 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। यानी इस राशि को किन योजनाओं और कार्यों पर खर्च किया गया, इसके लिए जरूरी मंजूरी और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों को लेकर सवाल उठे हैं। इसके अलावा, 3,930 करोड़ रुपये से अधिक की ऐसी राशि भी सामने आई है, जिसे सरकारी खाते में जमा किया जाना है।
वहीं, सरकारी विभागों की ओर से लिए गए एडवांस का हिसाब भी नहीं मिल पाया है। ऑडिट में 1,638 करोड़ रुपये से अधिक की एडवांस राशि का समायोजन नहीं होने की बात सामने आई है। अब सवाल उठता है कि यह पैसा किन कार्यों के लिए जारी किया गया था और इतने वर्षों बाद भी इसका पूरा हिसाब क्यों नहीं दिया गया।
बजट खर्च नहीं कर पा रहे विभाग, दूसरी ओर वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा
झारखंड में सरकारी बजट के इस्तेमाल को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागों की ओर से बजट खर्च करने की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई थी। 4 नवंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों में बजट की राशि का बेहतर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले 28 और 29 अक्टूबर को योजना बजट खर्च की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए उन्होंने विकास आयुक्त को पत्र लिखा था। साथ ही कम खर्च करने वाले विभागों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। निर्माण से जुड़े विभागों को लंबित टेंडर प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करने को कहा गया था। इसके अलावा दिसंबर तक 75 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन औसतन 626 करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत बताई गई थी।
झारखंड: अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की चुनौती
सरकारी विभागों में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पैसे के लिए कौन जिम्मेदार है? किन अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में सरकारी राशि का गलत इस्तेमाल हुआ? किन एजेंसियों और ठेकेदारों से सरकारी पैसे की वसूली की जानी है?
फिलहाल, 330.77 करोड़ रुपये के गबन और गलत इस्तेमाल के मामले में FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। हालांकि, अभी तक इस मामले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद वास्तव में कितनी कार्रवाई होती है और सरकारी खजाने की कितनी रकम वापस मिल पाती है।
सरकारी बजट आम जनता के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के लिए होता है। ऐसे में सरकारी पैसे के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस पूरे मामले में कौन-कौन जिम्मेदार है और वित्तीय अनियमितताओं के पीछे की वास्तविक वजह क्या है।
रिपोर्ट: श्रेया रतन

