रांची : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने एक अप्रैल से लागू होने वाले राज्य में नई बिजली दरों की घोषणा की है। नई दरों के तहत शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर करीब ₹6.85 से बढ़ाकर ₹7.40 प्रति यूनिट कर दी गई है। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए दर ₹6.70 से बढ़ाकर ₹7.20 प्रति यूनिट कर दी गई है। इससे दोनों ही वर्गों के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
Highlights:
जेबीवीएनएल ने करीब 59% तक दर बढ़ाने की मांग की थी, वहीं आयोग ने इसे खारिज करते हुए औसतन करीब 6.12% से 6.5% तक ही बढ़ोतरी लागू की है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इस टैरिफ ऑर्डर में राहत की बात यह है कि किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे स्थायी शुल्क का बोझ नहीं बढ़ेगा।
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EV और सोलर को बढ़ावा
आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ लागू किया है। सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे) के दौरान दर ₹7 प्रति यूनिट रखी गई है, जबकि अन्य समय में यह ₹8.70 प्रति यूनिट होगी।
किसानों को राहत
कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं प्रीपेड मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज पर 3% की छूट मिलेगी और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस की जाएगी। अगर उपभोक्ता बिल जारी होने के 5 दिनों के भीतर भुगतान करते हैं, तो उन्हें 2% तक की छूट मिलेगी। साथ ही मीटर रेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
पारदर्शिता और सुधार पर जोर
आयोग ने JBVNL को निर्देश दिया है कि हर बिजली बिल पर उपभोक्ता शिकायत निवारण (CGRF) की जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए वर्चुअल सुनवाई और नियमित संवाद की व्यवस्था करने को कहा गया है। यह नया टैरिफ ऑर्डर झारखंड में बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भाकपा ने बढ़ोत्तरी की निंदा की
झारखंड में बिजली दरों में हुई बढ़ोत्तरी का भाकपा ने विरोध किया है. भाकपा के रांची जिला सचिव सह राज्य कार्यकारणी सदस्य अजय कुमार सिंह ने वृद्धि की निंदा करते हुए सरकार से जनहित में लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालने की मांग करते हुए बढ़ोत्तरी को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता एलपीजी संकट से जूझ रही है तो दूसरी तरफ सरकार बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डाल रही है। सरकार ने यदि बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया तो जनता के साथ पार्टी एकजुट होकर सड़कों पर उतर जोरदार आंदोलन करेगी।
