Friday, June 5, 2026

पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड

लुधियाना: पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है। लुधियाना स्थित उनके आवास समेत कई जगहों पर चल रही इस कार्रवाई को मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से जोड़कर देखा जा रहा है।

गुरुवार सुबह ईडी की टीम अचानक लुधियाना स्थित संजीव अरोड़ा के घर पहुंची। टीम के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी मौजूद रहे, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने घर के अंदर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू की। इसके साथ ही मंत्री से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की गई।

पहले भी हो चुकी है छापेमारी

सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले और जमीन सौदों में कथित गड़बड़ी से जुड़ी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित जमीन का गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया गया। यह पहली बार नहीं है जब संजीव अरोड़ा जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं।

इससे पहले 7 अक्टूबर 2024 को भी ईडी ने उनके घर, ऑफिस और अन्य परिसरों पर छापेमारी की थी। उस समय लुधियाना के अलावा गुरुग्राम, जालंधर और दिल्ली में भी उनसे जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी। उस दौरान आरोप लगे थे कि औद्योगिक जमीन का इस्तेमाल रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए किया गया।

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अशोक मित्तल पर भी हालिया कार्रवाई

दो दिन पहले ही ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के चांसलर अशोक मित्तल से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम में एक साथ की गई। ईडी की टीम जैसे ही एलपीयू कैंपस पहुंची, वहां कर्मचारियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए गए। इसके बाद टीम सीधे प्रशासनिक ब्लॉक में पहुंची और कंप्यूटर सिस्टम, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एजेंसी ने अपने कब्जे में लिए हैं।

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वित्तीय लेनदेन की गहन पड़ताल

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी अशोक मित्तल और उनके बेटे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच कर रही है। कर्मचारियों को जरूरी फाइलें और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन दोनों मामलों में अब तक प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से पंजाब में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

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