मुख्यमंत्री योगी ने अपने आवास में बच्चों और अभिभावकों से की मुलाकात, बोले हर-हाल में भेजे स्कूल

न्यूज डेस्क: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने आवास पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान लोगों को उनका अलग और संवेदनशील रुप देखने को मिला, उन्होंने मौके पर मौजूद बच्चों और माता-पिता से सीधा संवाद किया और कहा कि बच्चों को हर हाल में स्कूल भेजें, क्योंकि एक शिक्षित बच्चा ही आने वाले समय सशक्त और समृद्ध भारत की नींव बनेगा.

सीएम ने बच्चों के भविष्य पर चिंता जताई

अभिभावकों से बातचीत के दौरान जनता दर्शन में कई बच्चे भी मौजूद थे. सीएम की नजर बच्चों पर पड़ी और उन्होंने उनसे पढ़ाई के बारे में पूछा. जिसमें उन्हें जानकारी मिली कि कई बच्चों का अबतक स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है. इस बात पर उन्होंने गहरी चिंता जताई और अभिभावकों समझाया कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की तस्वीर बदली है.

इसके साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और कॉपी-किताबों के लिए अभिभावकों के खाते में सीधे 1200 रुपए भेजे जा रहे है. वहीं बच्चों को पौष्टिक भोजन भी मिल रहा है. इसके लिए माता-पिता की यह नौतिक जिम्मेदारी है कि वे बच्चों का एडमिशन कराएं और उन्हें नियमित रुप से स्कूल भेजें.

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बेरोजगार युवाओं को दिलाया भरोसा

इस दौरान उन्होंने बेरोजगार युवाओं से बातचीत की और उन्हें पारदर्शिता का भरोसा दिलाया. बीते वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां मिली है. युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि इस वर्ष भी लाखों रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरु होगी. युवाओं से अपील है कि किसी भी शॉर्टकट या सिफारिश के चक्कर में न पड़े बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा मेहनत और तैयारी में लगाएं. इस आश्वासन से युवाओं में नया आत्मविश्वास देखने को मिला.

अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

लोगों ने सीएम के समक्ष कई फरियादी भूमि विवाद और दबंगों के द्वारा जमीन कब्जे की शिकायत की. जिसपर सीएम ने मौके पर मौजूद पुलिस और राजस्व अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी शिकायतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर तत्काल जांच करें. दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें और शासन को रिपोर्ट दी जाए.

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