झारखंड के चतरा सदर अस्पताल में दवाओं की खरीद को लेकर बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। अस्पताल में लाखों रुपये की दवाओं की खरीद का हिसाब-किताब जांच के दौरान नहीं मिल पाया। करीब दो दर्जन दवाओं के बिल और वाउचर गायब हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अस्पताल के लिए वास्तव में दवाएं खरीदी भी गई थीं या फिर कागजों पर खरीद दिखाकर सरकारी राशि खर्च कर दी गई?
Highlights:
अगस्त 2026 में जांच के दौरान हुआ खुलासा
इस पूरे मामले का खुलासा अगस्त 2026 में राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर हुई जांच के दौरान हुआ। जांच टीम ने अस्पताल में दवाओं की खरीद से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। इस दौरान करीब दो दर्जन दवाओं की खरीद के बिल और वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जा सके।
जांच टीम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कई बार दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बावजूद जरूरी कागजात नहीं मिले। इससे अस्पताल की खरीद प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।
दवाओं के रैपर पर ‘नोट फॉर सेल’ के स्टिकर से बढ़ा संदेह
जांच के दौरान दवाओं के रैपर में भी गड़बड़ी सामने आई। कुछ दवाओं के पैकेट पर पहले से प्रिंटेड विवरण मौजूद था, इसके बावजूद उनके ऊपर अलग से ‘नोट फॉर सेल’ के स्टिकर चिपकाए गए थे।
जबकि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं के रैपर पर ‘गवर्नमेंट ऑफ झारखंड’ और ‘नोट फॉर सेल’ पहले से ही प्रिंट रहता है। ऐसे में दवाओं पर अलग से स्टिकर चिपकाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह जांच का अहम सवाल बन गया है।
अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल
दवाओं की खरीद के बिल नहीं मिलना और रैपर पर अलग से स्टिकर चिपकाए जाने की बात सामने आने के बाद अस्पताल की खरीद प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। जांच टीम ने इन सभी अनियमितताओं का लिखित ब्योरा तैयार कर राज्य औषधि निदेशालय को सौंप दिया है।
अब यह देखना होगा कि निदेशालय इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करता है और दवाओं की खरीद से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
सरकारी राशि का हिसाब कब मिलेगा?
चतरा सदर अस्पताल में दवा खरीद से जुड़ा यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के इस्तेमाल और निगरानी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। करीब दो दर्जन दवाओं की खरीद का हिसाब नहीं मिलना मामूली प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई बड़ी वित्तीय अनियमितता है, यह आगे की जांच में स्पष्ट होगा।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाखों रुपये की दवाओं की खरीद के नाम पर खर्च दिखाई गई सरकारी राशि का हिसाब आखिर कब सामने आएगा?

