रांची के चर्चित न्यूक्लियस मॉल का मालिकाना हक बदल गया है। करीब 375 करोड़ रुपये में हुए इस सौदे को धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह के परिवार से जोड़कर देखा जा रहा है। मॉल को खरीदने वाली कंपनी VA Discrete Service Private Limited के डायरेक्टर विवेक कुमार सिंह हैं, जो एलबी सिंह के बेटे बताए जाते हैं।
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दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी का गठन 8 जनवरी 2025 को हुआ था। यानी महज 22 महीने पुरानी कंपनी ने रांची की इतनी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली। न्यूक्लियस मॉल डील के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर 375 करोड़ रुपये की इस खरीद के लिए रकम कहां से आई?
क्या कंपनी ने बैंक से कर्ज लिया या इसमें किसी दूसरे निवेशक की भी भूमिका है? कंपनी की वास्तविक वित्तीय क्षमता कितनी है? इन सवालों के जवाब फिलहाल सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।
1.59 एकड़ जमीन पर बना है न्यूक्लियस मॉल
रांची के सर्कुलर रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल राजधानी के प्रमुख शॉपिंग और एंटरटेनमेंट सेंटर में शामिल है। यह मॉल हातमा मौजा के खाता नंबर 587 और प्लॉट नंबर 1690 पर स्थित है।
करीब 1.59 एकड़ जमीन पर बने इस मॉल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,20,633 वर्गफीट बताया गया है। इसमें करीब 88 दुकानें और 30 कियोस्क हैं। फरवरी 2017 में यहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हुई थीं। अब इस पूरी प्रॉपर्टी का सौदा 375 करोड़ रुपये में हुआ है।
किस कंपनी ने खरीदा न्यूक्लियस मॉल?
मॉल के पुराने मालिक कारोबारी विष्णु अग्रवाल थे। मॉल की संचालक कंपनी आदर्श हाइट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए संपत्ति की रजिस्ट्री खरीदार कंपनी VA Discrete Service Private Limited के नाम कराई गई है।
इस कंपनी के डायरेक्टर विवेक कुमार सिंह हैं। यानी मॉल का मालिकाना हक अब नई कंपनी के पास चला गया है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि संपत्ति कंपनी के नाम पर दर्ज हुई है, न कि व्यक्तिगत रूप से विवेक कुमार सिंह के नाम पर।
कौन हैं विवेक कुमार सिंह और क्या है कंपनी का कारोबार?
न्यूक्लियस मॉल डील का एक अहम पहलू खरीदार कंपनी की पृष्ठभूमि है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी 2025 को हुआ था। इसका रजिस्टर्ड पता धनबाद के कार्मिक नगर स्थित शर्मा निवास, बापू नगर बताया गया है।
कंपनी कोयला खनन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय बताई जाती है। इसके डायरेक्टर विवेक कुमार सिंह का संबंध धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह के परिवार से है।
कौन हैं धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह?
एलबी सिंह यानी लाल बाबू सिंह का नाम धनबाद के कोयला और आउटसोर्सिंग कारोबार में लंबे समय से चर्चा में रहा है। उनका कारोबारी सफर बीसीसीएल के ठेकों से शुरू हुआ और धीरे-धीरे कोयला खनन तथा आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में उनकी पहचान बनी।
नवंबर 2011 में आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया की झरिया स्थित ऐना शाखा में उनके और परिजनों के नाम पर जमा करीब 100 करोड़ रुपये की राशि जब्त की थी। इसके बाद सीबीआई ने बीसीसीएल से जुड़ी ठेका कंपनियों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की।
एलबी सिंह पर ED की कार्रवाई कब-कब हुई?
नवंबर 2025 में ईडी ने एलबी सिंह और देवप्रभा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद मार्च 2026 में पूछताछ और जुलाई 2026 में दोबारा कार्रवाई की खबरें सामने आईं।
जुलाई की कार्रवाई में करीब 1.02 करोड़ रुपये की जब्ती और लगभग 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इन मामलों की कानूनी स्थिति और जांच के नतीजों को अलग से समझना जरूरी है। केवल जांच या छापेमारी को किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
न्यूक्लियस मॉल खरीदने के लिए 375 करोड़ रुपये कहां से आए?
यह इस पूरे सौदे का सबसे अहम सवाल है। एक ऐसी कंपनी, जिसका गठन जनवरी 2025 में हुआ, उसने नवंबर 2026 में 375 करोड़ रुपये की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली।
क्या कंपनी ने इस सौदे के लिए बैंक से कर्ज लिया? क्या प्रमोटर्स ने अपनी पूंजी लगाई? क्या किसी दूसरे निवेशक या फाइनेंशियल पार्टनर की भूमिका है? कंपनी की नेटवर्थ और वित्तीय क्षमता कितनी है?
इन सवालों के जवाब के लिए कंपनी की बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, शेयरहोल्डिंग पैटर्न और बैंक फाइनेंसिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है। हालांकि, नई कंपनी का इतनी बड़ी संपत्ति खरीदना अपने आप में किसी वित्तीय गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है।
झारखंड सरकार को मिले 26.25 करोड़ रुपये
न्यूक्लियस मॉल डील से झारखंड सरकार के खजाने में भी बड़ी रकम पहुंची है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, खरीदार पक्ष ने 15 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी और 11.25 करोड़ रुपये निबंधन शुल्क के रूप में जमा किए हैं।
इस तरह रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कुल 26.25 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व के रूप में जमा हुए। 375 करोड़ रुपये की इस प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री को झारखंड के कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार की बड़ी डील में गिना जा रहा है।
विष्णु अग्रवाल ने न्यूक्लियस मॉल क्यों बेचा?
अब सवाल पुराने मालिक विष्णु अग्रवाल को लेकर है। आखिर उन्होंने न्यूक्लियस मॉल बेचने का फैसला क्यों लिया? क्या यह सामान्य कारोबारी फैसला था? क्या वह अपनी संपत्तियों का पुनर्गठन करना चाहते थे या इसके पीछे कोई दूसरी व्यावसायिक रणनीति थी?
इस सवाल पर न तो विष्णु अग्रवाल की ओर से कोई स्पष्ट वजह सामने आई है और न ही खरीदार विवेक कुमार सिंह ने सौदे के पीछे का कारण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है।
क्या मॉल का मैनेजमेंट और दुकानें बदलेंगी?
न्यूक्लियस मॉल जाने वाले ग्राहकों और वहां कारोबार करने वाले दुकानदारों के मन में भी कई सवाल हैं। क्या दुकानें बंद होंगी? क्या ब्रांड बदलेंगे? क्या किराया बढ़ेगा? क्या मॉल का मैनेजमेंट बदलेगा?
पुराने मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से दावा किया गया है कि फिलहाल मॉल की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और पहले की तरह कामकाज चलता रहेगा।
हालांकि, रजिस्ट्री पूरी होने और वास्तविक हैंडओवर होने में अंतर है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बैंकिंग और दूसरी प्रक्रियाओं के कारण मॉल का वास्तविक हैंडओवर 31 मार्च 2027 के बाद होने की संभावना जताई गई है।
न्यूक्लियस मॉल डील में अभी इन सवालों के जवाब बाकी
न्यूक्लियस मॉल डील से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं।
- 375 करोड़ रुपये की खरीद के लिए पैसे का इंतजाम कहां से हुआ?
- खरीदार कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति और नेटवर्थ क्या है?
- इस सौदे में बैंक या दूसरे निवेशकों की क्या भूमिका है?
- विष्णु अग्रवाल ने मॉल बेचने का फैसला क्यों लिया?
- एलबी सिंह से जुड़े ईडी के पुराने मामलों की मौजूदा कानूनी स्थिति क्या है और क्या इस प्रॉपर्टी डील से उनका कोई संबंध है?
कुल मिलाकर रांची का न्यूक्लियस मॉल अब नए मालिक के पास जा चुका है। 375 करोड़ रुपये का सौदा हुआ और 26.25 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व के रूप में जमा हुए। लेकिन खरीदार कंपनी की वित्तीय क्षमता और फंडिंग के स्रोत से जुड़े सवालों का जवाब सामने आना अभी बाकी है।
AIR NOW की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में इस पूरी डील से जुड़े दस्तावेजों, कंपनी की वित्तीय जानकारी और संबंधित पक्षों के जवाबों को सामने लाने की कोशिश की जाएगी।

