Lalu Yadav: चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर कानूनी बहस के केंद्र में हैं। इस बार मामला तीन ऐसे आरोपियों को सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनाने और उन्हें माफी देने की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिनके बयान माफी मिलने से पहले ही दर्ज कर लिए गए थे। लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने इस प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं।
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उनका कहना है कि जब तीनों आरोपियों के बयान पहले ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिए गए थे, तो बाद में उन्हें किस आधार पर सरकारी गवाह बनाकर माफी दी गई? बचाव पक्ष ने इसे सीआरपीसी की धारा 306 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं बताया है।
यह मामला जस्टिस अनूभा रावत चौधरी की अदालत में 18 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान उठा। लालू प्रसाद की ओर से दलील दी गई कि आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पटवारी को सरकारी गवाह बनाया गया था। लेकिन इन तीनों को माफी देने से पहले ही उनके बयान दर्ज किए जा चुके थे।
बचाव पक्ष अब इसी पूरी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज मांग रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सीबीआई ने इन्हें अप्रूवर बनाने के लिए कब आवेदन दिया और ट्रायल कोर्ट ने किस आधार पर माफी मंजूर की।
तीन अप्रूवर को माफी देने की प्रक्रिया पर Lalu Yadav का सवाल
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकील ने अदालत से सीबीआई की ओर से तीनों आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने के लिए दिए गए आवेदन और ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बचाव पक्ष का कहना है कि इन दस्तावेजों से पूरी प्रक्रिया की तारीखें और कानूनी आधार स्पष्ट होंगे।
दरअसल, किसी आपराधिक मामले में आरोपी को सरकारी गवाह बनाने के लिए माफी देने की एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होती है। बचाव पक्ष का सवाल इसी प्रक्रिया को लेकर है। उसका कहना है कि तीनों आरोपियों के बयान पहले दर्ज हुए और माफी बाद में दी गई। ऐसे में यह जांचना जरूरी है कि क्या पूरी कार्रवाई कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक हुई थी।
दो चार्जशीट में सामने आई तीनों आरोपियों की अलग-अलग स्थिति
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मामले में दाखिल दो चार्जशीट का भी हवाला दिया। पहली चार्जशीट 28 अक्टूबर 1997 को दाखिल की गई थी, जबकि दूसरी पूरक चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को दाखिल हुई थी। वकील ने तीनों अप्रूवर के नाम और उन्हें माफी मिलने की तारीखों का उल्लेख करते हुए अदालत के सामने अलग-अलग परिस्थितियां रखीं।
आरके दास का नाम पहली चार्जशीट में था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था। उन्हें 14 मार्च 2000 को माफी दी गई। इसी तरह शैलेश प्रसाद सिंह पहली चार्जशीट में 34वें नंबर पर थे। उन्हें भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था। बाद में 17 जून 2003 को उन्हें सरकारी गवाह बना दिया गया।
तीसरे आरोपी शिव कुमार पटवारी की स्थिति इन दोनों से अलग थी। उनका नाम पहली चार्जशीट में शामिल नहीं था, हालांकि एफआईआर में उन्हें नामजद आरोपी बताया गया था। उनका नाम 25 अगस्त 2004 को दाखिल पूरक चार्जशीट में 35वें नंबर पर शामिल किया गया। इसके बाद 3 मई 2005 को उन्हें माफी दे दी गई।
बचाव पक्ष ने इन तारीखों और दस्तावेजों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि तीनों को अप्रूवर बनाने की प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई थी।
आरके दास की भूमिका का हवाला देकर Lalu Yadav ने उठाए सवाल
Lalu Yadav के अधिवक्ता ने आरके दास की भूमिका को लेकर भी पहली चार्जशीट के कुछ हिस्सों का उल्लेख किया। उनके मुताबिक, आरके दास पशुपालन विभाग में प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे और कथित फर्जी निकासी से जुड़े दस्तावेजों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई थी।
चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि देवघर से संबंधित जांच रिपोर्ट और एक पत्र को नष्ट करने में भी आरके दास की भूमिका थी। बचाव पक्ष ने इसी आरोप का हवाला देते हुए सवाल किया कि जिन पर गंभीर आरोप थे, उन्हें बाद में सरकारी गवाह बनाकर माफी किस आधार पर दी गई?
चार्जशीट में पशुपालन विभाग से जुड़े कथित घोटाले के नेटवर्क का भी जिक्र है। इसमें फर्जी आवंटन पत्रों, बोगस बिल और वास्तविक आपूर्ति के बिना सरकारी खजाने से पैसे निकालने के आरोप शामिल हैं। इस कथित नेटवर्क में विभागीय अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, कोषागार कर्मचारियों और राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण देने के आरोपों का उल्लेख किया गया है।
लालू यादव (Lalu Yadav) के खिलाफ आरोप गठन पर भी उठाया सवाल
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष Lalu Yadav ने केवल अप्रूवर बनाने की प्रक्रिया को ही चुनौती नहीं दी, बल्कि Lalu Yadav के खिलाफ आरोप गठन के तरीके पर भी सवाल उठाए। वकील ने कहा कि आरोपों में 89,27,164.15 रुपये की कथित अवैध निकासी का उल्लेख तो किया गया, लेकिन इसमें लालू प्रसाद की भूमिका और उनसे जुड़े विशिष्ट कृत्यों का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया।
इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 211, 212 और 213 का हवाला दिया गया। बचाव पक्ष का तर्क है कि आरोप तय करते समय मामले से जुड़े जरूरी तथ्यों और आरोपी की भूमिका को स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि आरोपी को पता हो कि उसके खिलाफ वास्तव में क्या आरोप हैं।
इसके अलावा, Lalu Yadav के वकील ने इस बात का भी उल्लेख किया कि उन्हें आईपीसी की धारा 420 से बरी किया गया था, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) और आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है।
1990 में Lalu Yadav पर दर्ज निगरानी मामले का भी किया जिक्र
बचाव पक्ष ने सुनवाई के दौरान वर्ष 1990 में दर्ज निगरानी कांड का भी मुद्दा उठाया। दलील दी गई कि Lalu Yadav के मुख्यमंत्री बनने के बाद पशुपालन विभाग में गड़बड़ियों की जानकारी मिलने पर 9 अगस्त 1990 को निगरानी में मामला दर्ज कराया गया था।
हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा कि उस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी उसे नहीं है। इस पुराने मामले का उल्लेख करते हुए वकील ने अदालत के सामने घोटाले से जुड़े घटनाक्रम और जांच की पृष्ठभूमि को रखा।
Lalu Yadav मामले में अब आगे क्या होगा?
झारखंड हाईकोर्ट में हुई इस सुनवाई में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार भारती उपस्थित थे। अदालत ने आपराधिक अपीलों को आगे की सुनवाई के लिए 19 नवंबर 2026 को दोपहर 2:15 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
फिलहाल बचाव पक्ष की दलीलें तीनों सरकारी गवाहों को माफी देने की प्रक्रिया, चार्जशीट में उनकी स्थिति और Lalu Yadav के खिलाफ आरोप गठन के कानूनी आधार पर केंद्रित हैं। अदालत में इन सवालों पर आगे होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से उठाए गए सवालों को अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। तीनों अप्रूवर को माफी देने की प्रक्रिया वैध थी या नहीं, इस पर अदालत का रुख आगे की सुनवाई में स्पष्ट होगा।

